निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात वाढ केली जाते, त्याच धर्तीवर देवदासी, विधवा, वृद्ध आणि दिव्यांगांच्या मानधनात ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करावी, या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवारी कर्नाटक दलित संघर्ष समितीच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

कर्नाटक दलित संघर्ष समितीचे संस्थापक प्रा. बी. कृष्णप्पा यांना राज्य सरकारने मरणोत्तर ‘कर्नाटक रत्न’ पुरस्कार जाहीर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच ९ जून हा त्यांचा जन्मदिन सुटीविरहित उत्सव म्हणून साजरा करण्याची आग्रही मागणी कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३ (१) (२) मधील ‘ग्रांटेड लँड’ या शब्दाऐवजी ‘सर्टन लँड’ अशी सुधारणा करावी, अशी मागणी निदर्शनादरम्यान करण्यात आली. कायद्यातील या बदलामुळे समाजातील बांधवांच्या जमिनींचे संरक्षण होईल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला.

वनक्षेत्रात राहणाऱ्या आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या बेघर आदिवासी कुटुंबांसाठी ‘मुख्यमंत्री आदिवासी गृहभाग्य योजना’ राबवून त्यांना तातडीने हक्काची घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असे निवेदन दलित संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.