बेळगावच्या सुवर्ण विधानसौधमध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारने दर तासाला २४ लाख रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी केला आहे.

डिसेंबर ९ ते १९ या कालावधीत झालेल्या अधिवेशनावर राज्य सरकारच्या तिजोरीतून एकूण २७ कोटी ७८ लाख ५६ हजार ६६९ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज केवळ ११५ तास ४५ मिनिटे चालले, याचा हिशोब केल्यास सरकारला प्रत्येक तासासाठी २४ लाख रुपये खर्च करावे लागले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा तासाचा खर्च ४ लाख रुपयांनी वाढणे ही चिंतेची बाब असल्याचे भीमप्पा गडाद यांनी म्हटले आहे.

अधिवेशनाच्या खर्चाचा तपशील पाहिल्यास व्हीआयपींच्या निवासासाठी ७८३ लाख, जेवणासाठी २७५ लाख, पोलीस बंदोबस्तासाठी ९२४ लाख आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांसाठी ६೮७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधींना प्रति किलोमीटर ३५ रुपये प्रवास भत्ता आणि दिवसाला २५०० रुपये भत्ता दिला जात आहे. मात्र, उत्तर कर्नाटकच्या विकासावर चर्चा करण्याऐवजी जनतेचा कर केवळ हॉटेल मालक आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जात असल्याची टीका भीमप्पा गडाद यांनी केली आहे.

अधिवेशनासाठी रात्रंदिवस राबणाऱ्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना कोणताही विशेष भत्ता न देऊन सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. लोकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यापेक्षा पैशांची उधळपट्टी करण्यावरच सरकारचा भर राहिला आहे, अशा शब्दांत भीमप्पा गडाद यांनी नाराजी व्यक्त केली.