बेळगाव येथील सुवर्णविधानसौधमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी विधानसभेने मंजूर केलेले कर्नाटक खाजगी वैद्यकीय संस्था (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधान परिषदेतही संमत करण्यात आले. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.

या सुधारणा विधेयकानुसार, खाजगी वैद्यकीय संस्थांच्या व्याख्येत आता ‘मानसिक आरोग्य संस्थां’चा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, नोंदणी आणि तक्रार निवारण प्राधिकरणात भारतीय वैद्यकीय संघटना (IMA) आणि नोंदणीकृत आयुष वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेच्या प्रत्येकी एका सदस्याची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय खाजगी संस्थांना तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, त्याचे नूतनीकरण करणे आणि विहित मुदतीत कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी अर्ज करण्याबाबतचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

विधेयकावरील चर्चेत आमदार आयवन डिसूझा, भोजेगौडा आणि एस. व्ही. संकनूर यांनी सहभाग घेतला. या सुधारणांमुळे खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रातील त्रुटी दूर होऊन कामकाजात सुसूत्रता येईल, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

चर्चेअंती आरोग्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या या विधेयकाला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. या नवीन कायद्यामुळे आता राज्यातील सर्व खाजगी वैद्यकीय संस्थांच्या नोंदणी प्रक्रियेत आणि तक्रार निवारण यंत्रणेत मोठे बदल होणार आहेत. खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि प्रशासकीय सुसूत्रतेसाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.