कर्नाटक राज्य सरकारी वसतिगृह आणि निवासी शाळा कंत्राटी कर्मचारी संघाच्या वतीने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेळगावच्या सुवर्णसौध समोर भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो कर्मचारी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आज बेळगावात एकवटले. आंदोलकांनी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करत आपली नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आंदोलक नेते के. हनुमेगೌडा म्हणाले की, आमच्या प्रामुख्याने तीन मागण्या आहेत. कामगार विभागाने काढलेल्या मसुद्यानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मासिक ३० हजार रुपये किमान वेतन त्वरित लागू करावे. संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार एका कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी किमान ३६ हजार रुपये वेतन मिळणे आवश्यक आहे, मात्र वारंवार आंदोलन करूनही सरकार प्रतिसाद देत नाही. तसेच, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपर्यंत सेवा सुरक्षा देऊन त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे.

पुढे बोलताना त्यांनी सरकारवर टीका केली की, मुख्यमंत्री स्वतःला दलित आणि मागासवर्गीयांचे कैवारी म्हणवतात, मात्र कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे बहुतांश कर्मचारी याच वर्गातील असूनही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जर सरकारने आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीत आम्ही आमची ताकद दाखवून देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला.