दैनंदिन भत्ता मिळत असतानाही आमदार आणि मंत्र्यांना अधिवेशनादरम्यान स्वतंत्रपणे मोफत भोजन आणि अल्पोपाहार पुरवणे तत्काळ थांबवावे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.

बेळगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा विषय लावून धरला. दर हिवाळी अधिवेशनात आमदारांना दैनंदिन भत्ता दिला जातो. त्यामुळे, या अधिवेशनात आमदार आणि मंत्र्यांच्या भोजन, अल्पोपाहार, चहा आणि कॉफीवर खर्च होणारी रक्कम सभापती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

सुमारे दहा दिवसांच्या अधिवेशनात भोजन आणि अल्पोपाहारावरचा खर्च सुमारे ३ कोटी रुपयांपर्यंत जातो. एका आमदाराला दररोज ₹२,५००/- दैनिक भत्ता दिला जातो. आमदारांनी याच रकमेतून आपले भोजन आणि अल्पोपाहार करावा, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. जे आमदार सभेच्या कामकाजात पूर्णवेळ अनिवार्यपणे उपस्थित राहत नाहीत, अशा आमदारांना शासनाकडून दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा थांबवाव्यात. तसेच, अशा आमदारांना दंडाच्या स्वरूपात दररोज ठराविक रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल, असे कठोर निर्णय सरकारने घ्यावेत, असे त्यांनी म्हटले. अधिवेशनादरम्यान आमदारांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी जर सरकारने मोफत भोजन आणि अल्पोपाहार देण्याची सुविधा सुरू ठेवली, तर “सदनांचे रूपांतर माध्यान्ह भोजन शाळांमध्ये होईल आणि सदनाच्या प्रतिष्ठेला व सन्मानाला बाधा पोहोचेल,” अशा शब्दांत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.