आगामी हिवाळी अधिवेशनात उत्तर कर्नाटक राज्याच्या मागणीवर २६ आमदार ११ डिसेंबरला सभागृहात चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती उत्तर कर्नाटक संघर्ष समितीचे राज्य सरचिटणीस नागेश गोलशेट्टी यांनी दिली.

शनिवारी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उत्तर कर्नाटक राज्याच्या निर्मितीसाठी आमदार राजू कागे यांनी लिहिलेल्या पत्रामुळे खळबळ उडाली आहे. कृषी, शिक्षण, सिंचन, आरोग्य, पत्रकारिता, रेल्वे आणि राजकारणामध्ये उत्तर कर्नाटकावर अन्याय होत असल्याची तक्रार करत त्यांनी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांना पत्र लिहिले असून, ते सर्वत्र प्रसारित झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

उत्तर कर्नाटकच्या लोकांना राज्योत्सव पुरस्कारांमध्येही भेदभाव जाणवत आहे. राजकीय क्षेत्रात एकाही नेत्याने पूर्ण कार्यकाळासाठी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले नाही. त्यामुळेच आता आम्ही वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहोत. उत्तर कर्नाटकचा विकास आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी वेगळे राज्य होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हटले.

मागील २०१६ पासून उत्तर कर्नाटक राज्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. आतापर्यंत १ कोटी ४८ लाख ९१ हजार ३४६ लोकांनी उत्तर कर्नाटक वेगळे राज्य होण्यासाठी सह्या केल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

उत्तर कर्नाटकातील कृष्णा अप्पर योजना अद्याप पूर्ण झालेली नाही. राज्यात आलेल्या सरकारांनी या भागाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून सापत्नभावाची धोरण अवलंबले आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

सदू सवदी, जगदीश गुडुगुंटीमठ, बसवनगौडा पाटील यत्नाळ, अल्लमप्रभू, राजावेणू गोपाल, शरणबसप्पा दर्शनापूर, शरणगौडा कंदकनूर, अविनाश जाधव, शरणु सलागार यासह अन्य आमदार सभागृहात चर्चा करण्यासाठी सज्ज आहेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

यावेळी अडिवेश इटगी, मल्लिकार्जुन जगजम्पी, प्रकाश देसाई, अशोक देशपांडे, वाय. जी. पाटील, वीरकुमार तारीहाळ यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.