विकासातील भेदभावामुळे वेगळ्या उत्तर कर्नाटक राज्याच्या मागणीची आग पुन्हा भडकली आहे. कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनी १५ जिल्ह्यांसह स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. सही संकलन मोहीम आणि सोशल मीडियावरील आंदोलनामुळे या मागणीवर बेळगाव अधिवेशनात चर्चा होण्याचे दडपण वाढले आहे.

कागवाडचे आमदार राजू कागे यांच्या पत्राने वेगळ्या उत्तर कर्नाटक राज्याचा लढा पुन्हा केंद्रस्थानी आणला आहे. यापूर्वी दिवंगत नेते उमेश कत्ती यांनीही ही मागणी लावून धरली होती. राज्य सरकारकडून उत्तर कर्नाटक भागाच्या विकासात ‘सापत्नभावाचे धोरण’ अवलंबले जात असल्याच्या तक्रारीमुळे या मागणीला बळ मिळाले आहे. बिदर, कळबुर्गी, विजापूर, बेळगावसह एकूण १५ जिल्ह्यांच्या समावेशाची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीला बळकट करण्यासाठी उत्तर कर्नाटक संघर्ष समितीने एक कोटींहून अधिक सह्या गोळा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

उत्तर कर्नाटक भागातील नागरिकांना सुख, समृद्धी आणि शांततेत जीवन जगता यावे यासाठी नवीन राज्याची निर्मिती होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आंदोलक करत आहेत. तसेच, ‘आमच्या उत्तर कर्नाटक भागातील राजकारणीही विकासात स्वारस्य दाखवत नाहीत. या भागात मानवी, जल आणि खनिज संसाधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असूनही विकास दिसत नाही. राजकारणी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आता तरी त्यांनी जागे होऊन बेळगाव अधिवेशनात या भागाच्या विकासासाठी आवाज उठवावा. अनेकदा अधिवेशने होऊनही केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत, आता तरी विकासाचे काम पुढे न्यावे,’ अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, उत्तर कर्नाटक भागाचे प्रश्न आणि विकासाच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनात जास्त वेळ मिळावा यासाठी विजापूर आमदार बसवनगौडा पाटील यत्नाळ आणि भाजपचे चलवादी नारायणस्वामी यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. एकूणच, वेगळ्या राज्याच्या मागणीची तीव्रता वाढली आहे. सरकारने आता तरी याकडे लक्ष देऊन उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.