प्रति टन उसाला ३,३०० इतका दर जाहीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर बागलकोट जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.

सरकारने हा दर उत्पादन प्रमाण आधारित ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या निकषाला विरोध दर्शवला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी मुधोळच्या संगोळ्ळी रायण्णा चौकात राज्य ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली एका महत्त्वपूर्ण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

आज दुपारी बागलकोट जिल्ह्यातील मुधोळच्या संगोळ्ळी रायण्णा चौकात राज्य ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या दरावर जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांनी आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे. ₹३,३०० च्या दरासाठी सरकारने उत्पादन आधारित निकष वगळून, लेखी स्वरूपात स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारने लेखी उत्तर न दिल्यास आंदोलनाचा पुढील टप्पा अपरिहार्य असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याच वेळी, बेळगाव, बागलकोट आणि विजापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी एकच दर निश्चित करण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. आजच्या मुधोळ सभेतील निर्णयाबद्दल तीव्र उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

शेतकरी संघटनेचे नेते ईरप्पा हंचनाळ यांनी या वेळी बोलताना स्पष्ट केले की, “उसाला ₹३,५०० इतका दर मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. मुधोळच्या संगोळ्ळी रायण्णा चौकात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहील.” सरकारच्या ₹३,३०० दराच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांची संमती नाही. “सरकार आणि कारखानदार यांचे ‘गोळमाल’ आमच्यासमोर चालणार नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या आदेशाबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी यांपैकी कोणीही येवो, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत संगोळ्ळी रायण्णा चौकात येऊन स्पष्टीकरण द्यावे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा लढा सुरूच राहील,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.