बेळगाव जिल्ह्याच्या गुरलापूर क्रॉस येथे ऊस उत्पादकांचे आंदोलन सुरू आहे. ऊसाचा दर निश्चित करण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी साखर कारखाना मालकांची बैठक बोलावली असून, ही बैठक यशस्वी होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी व्यक्त केला.

धारवाडमध्ये बोलताना मंत्री रामलिंगा रेड्डी म्हणाले, “यापूर्वी मंत्री एच.के. पाटील आणि शिवानंद पाटील हे दोघेही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळी जाऊन त्यांच्याशी बोलून आले आहेत. आज मुख्यमंत्र्यांनी साखर कारखाना मालकांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. ऊस शेतकऱ्यांचा आहे आणि त्याचे मोल कारखानदारांना कळते. त्यामुळे दर निश्चित करताना दोघांचीही सहमती असणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चार मंत्र्यांसह आज बैठक बोलावली आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “ऊस दर केंद्र सरकारने निश्चित करायला हवा. त्यासाठी केंद्राला पत्र लिहिणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. ऊसाला आधारभूत किंमत देता येऊ शकते; मागे प्रकाश हुक्केरी मंत्री असताना एकदा आधारभूत किंमत दिली होती, त्यानंतर मात्र दिली गेली नाही. साखरेचा दर केंद्र सरकार ठरवते. ऊस कारखानदार घेतात, त्यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार मालकांमध्ये चर्चा होणे गरजेचे आहे. काही राजकारणी साखर कारखान्यांचे मालक असू शकतात, पण सर्वच कारखान्यांचे मालक राजकारणी नसतात. आजची मुख्यमंत्र्यांची बैठक यशस्वी होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. सरकार सर्व बाबींवर लक्ष ठेवून आहे आणि त्याला योग्य वेळी उत्तर मिळेल. अशा प्रकारची समस्या निर्माण झाल्यावर त्याचे संपूर्ण खापर राज्य सरकारवर फोडणे योग्य नाही. संपूर्ण देशात दर निश्चित करण्याचे काम केंद्र सरकार करते. साखर आयात आणि निर्यात करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकार घेते. त्यामुळे हे प्रकरण राज्याच्या माथी मारू नका.” ‘महाराष्ट्रामध्ये ऊसाला जास्त दर मिळतो,’ या प्रश्नावर त्यांनी ‘साखर मंत्र्यांना विचारा,’ असे उत्तर दिले.