पॅकेज टेंडरला विरोध दर्शवण्यासाठी बेळगावात कंत्राटदार संघटनेने भव्य मोर्चा काढला. यावेळी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. या निवेदनात सरकारने पॅकेज टेंडरचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निषेध मोर्चाने बेळगावातील राणी चन्नम्मा चौकात पोहोचलेल्या बेळगाव महानगर कंत्राटदार संघटना आणि बेळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने पॅकेज टेंडर त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करून आपला राग व्यक्त केला.

यावेळी बोलताना कंत्राटदार संघटनेचे राज्याध्यक्ष जगन्नाथ शिखाजी यांनी सांगितले की, “शासनाने पॅकेज टेंडर करू नये, तर एस्टिमेट टेंडर करावे. आम्ही या संदर्भात अनेकवेळा संबंधित मंत्र्यांना विनंती केली, परंतु काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. कंत्राटदारांना बिलाचे पैसेच दिले जात नाहीत. १२ टक्के कमिशन घेतले जात आहे, पण बिल दिले जात नाही. त्यांनी नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश, कामगार मंत्री संतोष लाड आणि आमदारांवर थेट आरोप केले. भाजप सरकारनेही तेच केले आणि आता काँग्रेस सरकारही त्याच मार्गावर आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला सादर करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा निषेध मोर्चाने बेळगाव महानगरपालिकेकडे मोर्चा वळवला. यावेळी कंत्राटदारांना महापालिकेत प्रवेश नाकारत गेटला कुलूप लावण्यात आल्याने कंत्राटदारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

यावेळी बोलताना बेळगाव कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू पद्मण्णवर म्हणाले, “२५ वॉर्डांचे काम एकत्रित करून पॅकेज टेंडर काढण्यात आले आहे. सरकारने एक कोटी रुपयांपर्यंतचे काम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि प्रवर्ग-१ ला वाटप करावे असा आदेश दिला आहे. मात्र, नगरविकास मंत्र्यांनी आरक्षण न देता विविध वॉर्डांना एकत्र करून पॅकेज टेंडर काढले आहे. इतर जिल्ह्यांतील कंत्राटदारांना काम देऊन स्थानिक कंत्राटदारांना गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांनी वॉर्डानुसार टेंडर काढण्याची मागणी केली. महानगरपालिका अधिकारी कंत्राटदारांशी गैरवर्तन करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नगरविकास विभाग आपली ही धोरणे मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, बेळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त शुभा बी यांनी निवेदन स्वीकारले आणि यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. “महात्मा गांधी योजनेच्या कामाचे कंत्राट महानगरपालिकेने दिलेले नाही. हे काम मुख्य सचिवांच्या स्तरावर सुरू आहे. या प्रकरणाची पाहणी केली जाईल”, असे त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कंत्राटदार सहभागी झाले होते.