उत्तर कर्नाटकाची जीवनवाहिनी असलेल्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकारने भूसंपादनासाठी निश्चित केलेली नुकसान भरपाई अपुरी असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढताना दिसत आहे.

कृष्णा अप्पर अप्पर प्रोजेक्ट फेज-३ या साठी भूसंपादन नुकसान भरपाई जाहीर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने एका विशेष बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सिंचनाखालील जमिनीसाठी प्रति एकर ४० लाख रुपये आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर ३० लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. शेतकरी नेते आणि लोकप्रतिनिधींच्या मताचा आदर करून ही भरपाई निश्चित करण्यात आली असून, पुढील तीन आर्थिक वर्षांत ती दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री तसेच जलसंपदा मंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

कृष्णा अप्पर अप्पर प्रोजेक्ट फेज-३ आणि न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६ मीटरवरून ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे ७५,००० एकरपेक्षा जास्त जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे आणि सुमारे १४ ते १५ लाख एकर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होऊ शकतो. प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या दोन्ही जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मात्र, दुसरीकडे दोन्ही जिल्ह्यांमधील शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत आहेत. भाजप पक्षही शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभा राहिला आहे. माजी मंत्री एस.के. बेळ्ळुब्बी यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण सुरू आहे. अलीकडेच भाजपने आंदोलन करत महामार्ग रोखून धरला होता. शेतकरी नेत्यांनी राज्य सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पाण्याखाली जाणार आहे त्यांना केवळ ४० लाख रुपये भरपाई देण्यास त्यांनी विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांना सुमारे ८० लाख रुपये भरपाई मिळाल्यासच त्यांना फायदा होईल, अशी त्यांची मागणी आहे.

“आमच्यासाठी सरकारने जाहीर केलेली ४० लाख रुपयांची भरपाई खूप कमी आहे. आम्ही ८० लाख रुपये भरपाईची मागणी करत आहोत. ही आमची शेवटची मागणी आहे. यावर सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा.” – असे शेतकरी नेते संगमेश सागर यांनी म्हटले.

“राज्य सरकारने कृष्णा प्रकल्प (UKP) ३ मध्ये जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ४० लाख रुपये भरपाई जाहीर केली आहे. मात्र, ही भरपाई खूप कमी आहे. सरकारने ही रक्कम ८० लाख रुपये करावी, ही आमची मागणी आहे.” – असे शेतकरी नेते अरविंद कुलकर्णी यांनी म्हटले.

एकंदरीत, अलमट्टी धरणाच्या उंचीमुळे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन जाणार आहे, त्यांच्यासाठी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. पण शेतकरी ही भरपाई पुरेशी नसल्याचे म्हणत आहेत. शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील हा संघर्ष कुठे थांबणार? सरकार आणखी नुकसान भरपाई वाढवण्याचा निर्णय घेईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.