बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषिकांवर गेली ७० वर्षे सुरू असलेल्या भाषिक अत्याचाराची आणि दमनशाहीची माहिती युवा समितीच्या शिष्टमंडळाने तज्ञ समितीच्या बैठकीत दिली.

कर्नाटक सरकार आणि प्रशासनाकडून कन्नड भाषेची सक्ती केली जात असून, लोकशाही मार्गाने मिळालेले भाषिक हक्कही डावलले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांवर आणि कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून मराठी भाषकांत भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा मुद्दाही शिष्टमंडळाने मांडला. यावेळी त्यांनी गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ‘जय जय महाराष्ट्र’ गीत लावल्याने गुन्हा दाखल करणे, महापालिकेच्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तयारी सुरू असणे, आणि शुभम शेळके यांना हद्दपारीची नोटीस बजावणे यासारख्या घटनांची उदाहरणे दिली.

शिष्टमंडळाने सांगितले की, डिसेंबर २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमाभागात शांतता राहावी यासाठी नेमलेल्या समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे येथील भाषिक अत्याचार वाढतच चालले आहेत. या बैठकीत त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच, बेळगावचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तज्ञ समितीने त्वरित ठोस पावले उचलावीत आणि सीमावासीयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंतीही करण्यात आली. या वेळी अशोक घगवे, राजू पाटील, सूरज जाधव, साईराज कुगजी, दिगंबर कांबळे आदी उपस्थित होते.