न्यायमूर्ती नागमोहनदास यांच्या अहवालाला फेटाळून, आधीचे ६ टक्के आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी बेळगाव जिल्हा भोवी (वड्डर) सोशल वेलफेअर सोसायटी आणि भोवी समाजाने सरकारकडे केली आहे.

बुधवारी बेळगावच्या शासकीय विश्रामगृहावर भोवी समाजाच्या नेत्यांनी बेळगाव जिल्हा भोवी (वड्डर) सोशल वेलफेअर सोसायटीच्या नेतृत्वाखाली एकूण आरक्षण १७ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची आणि त्यांच्या समाजाला स्वतंत्रपणे २ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यांनी असे न केल्यास न्यायमूर्ती नागमोहनदास यांचा अहवाल फेटाळण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भोवी, कोरम, कोरच आणि लमाणी समाजावर झालेल्या अन्यायावर तोडगा काढावा, असे त्यांनी म्हटले.

भोवी समाजाचे नेते राजेंद्र वड्डर यांनी सांगितले की, “न्यायमूर्ती नागमोहनदास यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालामुळे भोवी, कोरम, कोरच आणि लमाणी समाजावर अन्याय झाला आहे. या अहवालात ५ टक्के आरक्षण देऊन त्यात ६३ उपजातींचा समावेश केला आहे. राज्यात या समाजाची संख्या खूप जास्त आहे. आधीप्रमाणे ६ टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू.”

दुसऱ्या एका भोवी समाजाच्या नेत्याने सांगितले की, “डाव्या हाताला ६ टक्के आणि उजव्या हाताच्या समाजाला ६ टक्के आरक्षण दिले आहे, पण आम्हाला फक्त ५ टक्के आरक्षण दिले आहे. यामुळे भोवी, कोरम, कोरच आणि लमाणी समाजावर अन्याय झाला आहे. एकूण आरक्षण १७ वरून १८ टक्के करून आमच्या समाजाला स्वतंत्रपणे २ टक्के आरक्षण द्यावे.”

यावेळी कार्याध्यक्ष के.एच. ममदापूर, उपाध्यक्ष अक्षय ममदापूर, विठ्ठल लक्ष्मण वड्डर यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.