राज्याच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांचे मानधन वाढवण्याबद्दल अर्धा तास चर्चा करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य सुनील पाटील यांनी केली. सभापती बसवराज होरट्टी यांनी त्यांच्या या मागणीला सहमती दर्शवली.

बेंगळुरू येथे सुरू असलेल्या विधान परिषदेच्या अधिवेशनात मंगळवारी झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार सुनील पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला नगरविकास मंत्री रहीम खान यांनी लेखी उत्तर दिले होते. या उत्तरावर असमाधानी असलेल्या आमदारांनी, केरळ, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेश राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात दिले जाणारे मानधन खूप कमी असल्याचे सांगितले. महागाईच्या या काळात मंत्री, आमदार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढले आहे. मात्र, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि नगरपंचायत सदस्यांचे मानधन गेल्या नऊ वर्षांपासून वाढवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, मानधनात तातडीने वाढ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले की, “गेल्या तीन अधिवेशनांमध्ये विचारलेल्या याच प्रश्नावर मला तेच उत्तर मिळत आहे. याही वेळी अर्थ विभागाने मानधन वाढवण्यास संमती दिली नाही,” असे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यांच्या या मागणीला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला.