मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या उपस्थितीत आज हिरियूर येथे प्रजासेवा अभियानाचा प्रारंभ होत आहे. याचवेळी राज्य मंत्रिमंडळाने भूमिहीन कुटुंबांसाठी १५ लाख मोफत भूखंड आणि एक लाख नवीन घरांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भूगॅरंटी योजनेअंतर्गत राज्यभरात १५ लाख मोफत भूखंडांचे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात पाच लाख भूखंड विकसित करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील पात्र लाभार्थ्यांना भूखंड दिले जाणार आहेत. आधार आधारित ई-केवायसीद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, कावेरी २.० प्रणालीतील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.


याशिवाय २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात २,२४१ कोटी रुपये खर्चून एक लाख नवीन घरे बांधण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागासाठी ६८ हजार, तर शहरी भागासाठी ३२ हजार घरांचा समावेश आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्याने सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे घरकुल अनुदान दोन लाख रुपये, तर एससी-एसटी लाभार्थ्यांचे अनुदान तीन लाख रुपये करण्यात आले आहे. माजी सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि दुर्बल घटकांसाठी विशेष प्राधान्य व आरक्षणाची तरतूद करण्यात येणार आहे.


दरम्यान, हिरियूर येथील प्रजासेवा अभियानाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांची निवेदने स्वीकारली.




Recent Comments