State

आशा सेविकांच्या मागण्यांवर हिवाळी अधिवेशनानंतर निर्णय

Share

आशा सेविकांच्या मागण्यांबाबत सरकारला सहानुभूती असून, त्यांच्या मानधनवाढीसह अन्य मागण्यांवर हिवाळी अधिवेशनानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. तसेच आंदोलन मागे घेऊन सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

बेंगळुरू येथील कृष्णा या शासकीय निवासस्थानी गुरुवारी कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ते संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

एसआयआर तसेच शैक्षणिक आणि सामाजिक सर्वेक्षणाचे काम करूनही मानधन मिळाले नसल्याची तक्रार आशा सेविकांनी केली. त्यावर सर्वेक्षणाच्या कामाचे मानधन देण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन शिवकुमार यांनी दिले. तसेच आंदोलन थांबवून घरी परतण्याचे आवाहन केले.

आशा सेविकांना गृहलक्ष्मी योजनेचा लाभ देण्यासह मोफत बसप्रवास आणि वीज अशा योजनांचा लाभ सरकारने दिला आहे. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनच या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. आशा सेविकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा. त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

आशा सेविकांची नियुक्ती काँग्रेस सरकारने केली असून, पेन्शन योजना देखील राज्य सरकारने सुरू केली आहे. केंद्र सरकारनेही आपल्या वाट्याचे अनुदान वाढविण्याची गरज असल्याचे शिवकुमार यांनी नमूद केले.

मानधनवाढीच्या मागणीवर सकारात्मक भूमिका

राज्यातील सुमारे ४१ हजार आशा सेविका सेवा देत असून, त्यांच्या आर्थिक अडचणींबाबत सरकारला सहानुभूती आहे. मानधनवाढीची त्यांची मागणी सरकार फेटाळत नसल्याचे शिवकुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात आशा योजना सुरू झाली. त्यावेळी सेविकांना २०० रुपये मिळत होते. सध्या केंद्र सरकारकडून दोन हजार रुपये, राज्य सरकारकडून पाच हजार रुपये आणि अतिरिक्त एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर मानधन दिले जाते. कामाच्या स्वरूपानुसार इतर प्रोत्साहन रक्कम मिळून एकूण सुमारे आठ हजार रुपये मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आशा सेविकांनी मासिक मानधन १५ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची व्यवहार्यता आणि सरकारच्या आर्थिक मर्यादा त्यांना समजावून सांगण्यात आल्या आहेत. विविध घटकांकडूनही अशाच प्रकारच्या मागण्या येत असल्याचे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलन मागे घेण्याचा विश्वास

आशा सेविका मेहनतीने काम करतात. त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करून सरकारला शक्य असलेली मदत केली जाईल. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घेऊन घरी परतावे, असे आवाहन आपण केले आहे. त्यांच्या आठ ते नऊ मागण्यांवर चर्चा केली जाईल. गृहमंत्रीही यासंदर्भात चर्चा करून पुढील कार्यवाही करतील, असे शिवकुमार यांनी सांगितले.

दरम्यान, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी कृष्णा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी मंत्री यू. टी. खादर, कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ते संघटनेचे अध्यक्ष के. सोमशेखर यादवगिरी, डी. नागलक्ष्मी आदी उपस्थित होते.

Tags: