ऊस विकास आणि साखर संचालनालयाचे कार्यालय तातडीने बेळगावात हलवावे आणि साखर कारखान्यांकडे थकीत असलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना तत्काळ द्यावी, असा इशारा भारतीय कृषक समाजाचे अध्यक्ष सिद्धगौडा मोडगी यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना सोयीचे व्हावे म्हणून साखर आयुक्तालय बेळगावात हलवण्याचे आदेश २०१९ आणि २०२१ मध्येच काढले होते, मात्र अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे हे कार्यालय अजूनही स्थलांतरित झालेले नाही, असे सांगितले.

राज्यात ८० टक्क्यांहून अधिक ऊस उत्पादन उत्तर कर्नाटकात होत असतानाही लहान सहान कामांसाठी शेतकऱ्यांना बंगळूरला खेटे मारावे लागत असून हा या भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असे मोडगी म्हणाले.

राज्यातील १८ साखर कारखान्यांनी न्यायालयातून स्थगिती आणून शेतकऱ्यांचे तब्बल ६९ कोटी ६१ लाख रुपयांहून अधिक पैसे थकवले असून सरकारने हस्तक्षेप करून ही स्थगिती उठवावी व शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे देववावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

साखर आयुक्तालय बेळगावात स्थलांतरित न झाल्यास आणि ऊस उत्पादकांची थकबाकी न मिळाल्यास भारतीय कृषक समाज व विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेला संजू डोंगरागावकर, दुंडणगौडा पाटील, नागनागौडा पाटील यांच्यासह इतर शेतकरी नेते उपस्थित होते.