बेळगाव महानगरपालिकेचा वापर स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी करत, सीमाभागातील मराठी आणि बहुभाषिक जनतेच्या भावना दुखावणारा एकतर्फी ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी ‘कन्नड जागृती समिती’ने पालिका प्रशासनावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.

मंगळवारी पार पडलेल्या एका बैठकीत लोकशाही मूल्यांना बाजूला सारून, ‘महाजन अहवाल अंतिम’ आणि ‘बेळगाव कर्नाटकचे अंग’ असल्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जबरदस्तीने आणण्याचा अट्टाहास या समितीने केला आहे.

या बैठकीत समितीचे सदस्य राजशेखर तळवार यांनी बेळगावची ऐतिहासिक ओळख असलेल्या वैशिष्ट्यांवरच घाला घालण्याची मागणी केली. बेळगावची ओळख जगभर ‘कुंदानगरी’ म्हणून आहे. मात्र, कुंदा हा बाहेरील खाद्यपदार्थ असल्याचा जावईशोध लावत, स्वागत कमानींवरून हे नाव हटवून त्याऐवजी ११ व्या शतकात बेळगाववर राज्य करणाऱ्या प्राचीन ‘रट्ट’ राजवंशाचा संदर्भ देऊन ‘रट्टा नगरी’ असा फलक लावण्याचा अजब आग्रह त्यांनी धरला. बेळगावच्या वर्षानुवर्षांच्या संस्कृतीशी आणि परंपरेशी सुरू असलेला हा खेळ स्थानिक जनतेमध्ये तीव्र संतापाचे कारण ठरत आहे.

याचसोबत, शहरातील स्थानिक व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्यासाठी दुकानांच्या पाटीवर ६० टक्के कन्नड भाषा सक्तीची करावी आणि जे व्यापारी ऐकणार नाहीत त्यांच्यावर महापालिकेने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत मराठी व्यावसायिकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी या दबावाखाली येत जागृती समितीच्या सर्व मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीला पालिका सचिव लक्ष्मी निप्पाणीकर, उपायुक्त डॉ. सिद्धू हुल्लोळी आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. लोकप्रतिनिधींची मुख्य सभा बाजूला ठेवून अशा समित्यांच्या माध्यमातून प्रशासनावर दबाव आणून मराठी भाषिकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न पूर्णपणे चुकीचा असल्याची भावना सीमाभागातून व्यक्त होत आहे.