सीमाभागात भाषिक अल्पसंख्याकांच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले असता त्यांनी ही माहिती दिली.

कर्नाटक सरकारच्या ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषा या नियमाची बेळगावातही अंमलबजावणी व्हावी आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या सर्व सवलती जिल्हा प्रशासनाने द्याव्यात, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. मएस अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे आणि माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना हे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले.

या वेळी बोलताना मएस अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषा वापरण्याच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. प्रशासकीय परवानगीशिवाय इतर संघटनांकडून अनधिकृतपणे अन्य भाषेतील फलक हटवले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच बेळगावात भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, असे प्रतिपादन प्रकाश मरगाळे यांनी केले.

माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी अल्पसंख्याक आयोगाच्या कायद्यानुसार लोकशाही हक्क मिळण्याची मागणी केली. सीमाविवादाचा निकाल न्यायालय देईल तेव्हा येईल, परंतु तोपर्यंत अल्पसंख्याक कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सवलती मळाव्यात आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये कन्नडसोबत इतर भाषांनाही वाव दिला जावा, असे मनोहर किणेकर यांनी म्हटले.

ॲडव्होकेट नागेश सातेरी यांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याबद्दल प्रशासनाचा निषेध केला. मराठी भाषिक हे येथील मूळ रहिवासी असून संविधानाच्या अनुच्छेद ३५० अंतर्गत मिळालेले हक्क त्यांना मिळावेत, असे सांगत केवळ समितीच्या आंदोलनामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो हा आरोप चुकीचा असल्याचे नागेश सातेरी यांनी म्हटले. तर माजी महापौर रेणू किल्लेकर यांनी शांततापूर्ण मार्गाने निवेदन देऊनही गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोप केला आणि कन्नडसोबत मराठी व इंग्रजी भाषेतही परिपत्रके व फलक लावण्याची मागणी केली.

निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सीमाभागात शांतता राखणे ही प्रशासन आणि सरकारची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिक आणि बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समस्यांवर घटनात्मक चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिले. या वेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.