मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात आशिया खंडातील सर्वाधिक पूरग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बागलकोटला स्थान मिळालेले नाही. सरकारच्या या भूमिकेमुळे कृष्णा नदीच्या ऊर्ध्व भागातील (यूकेपी) विस्थापित आणि शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

एकीकडे नवनवीन मंत्र्यांचे शपथविधी पार पडत असतानाच, दुसरीकडे बागलकोट जिल्ह्याला डावलण्यात आल्याने स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांचे आणि विस्थापितांचे प्रश्न सरकारच्या दारी मांडण्यासाठी स्थानिक पातळीवर एका मंत्र्याची अत्यंत गरज होती, अशी भावना बागलकोटमधील विस्थापित प्रकाश अंतरगोंड यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या यादीत स्थान मिळण्याची आशा बाळगून असलेले आमदार थिम्मापूर, काशप्पनवर आणि जे. टी. पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे. मंत्रिपद मिळवण्यासाठी आमदार जे. टी. पाटील आणि काशप्पनवर यांनी बेंगळुरूमध्ये तळ ठोकला असून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. तसेच मागील मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेल्या थिम्मापूर यांची धाकधूक वाढली असून, दुसऱ्या यादीत तरी स्थान मिळेल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात बोलताना विस्थापितांच्या हक्कासाठी स्थानिक आमदारांना मंत्रिपद मिळणे गरजेचे असल्याचे दलित नेते शरणप्पा यांनी सांगितले.

एकंदरीत, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात बागलकोट जिल्ह्याला प्रतिनिधित्व न देणे म्हणजे विस्थापितांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. ही भूमिका यूकेपी प्रकल्पाच्या विरोधी असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत असून, विस्थापितांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्ह्यातील आमदाराला मंत्रिपद देऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सोपवावे, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.