बागलकोट जिल्हा हा विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या बाधितांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, हक्काच्या नुकसानभरपाईसाठी कोर्टाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी न्यायालयाने आता कडक पाऊल उचलले आहे.

बागलकोट जिल्ह्यातील इनाम हुलगेरी गावातील सर्व्हे नंबर १६१/१ मधील ३ एकर जमीन २००३-०४ मध्ये मलप्रभा कालव्यासाठी संपादित करण्यात आली होती. या जमिनीसाठी १ कोटी ८२ लाख २१ हजार १६२ रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही संबंधित विभागाने ही रक्कम दिलेली नाही.

नुकसानभरपाईसाठी शेतकरी डोंगिसाहब सासबाळ गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यालयाचे खेटे मारत होते. अखेर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे, नवनगर येथील ‘कर्नाटक सिंचन निगम मर्यादित’ कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता एन. एम. दिवटे यांची कार जप्त करण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले. या आदेशानुसार आज त्यांची कार जप्त करण्यात आली आहे.

सरकारी प्रकल्पांसाठी जमिनी देऊनही अधिकारी नुकसानभरपाईसाठी टोलवाटोलवी करत असल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. “अधिकारी संवेदनशीलपणे वागत नाहीत, त्यामुळेच आम्हाला न्यायालयाचा आसरा घ्यावा लागला,” अशी भावना बाधितांनी व्यक्त केली.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, प्रलंबित नुकसानभरपाईचा प्रश्न आता तरी सुटणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.