भाजप नसलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार चालवण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यांच्याकडून फारशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असा थेट आरोप वैद्यकीय शिक्षण मंत्री शरणप्रकाश पाटील यांनी केला आहे. द्वेषयुक्त भाषणांविरोधी विधेयक राज्यपालांनी फेटाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी विजापूर येथे सरकारची बाजू मांडली.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलताना मंत्री शरणप्रकाश पाटील यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्ष राज्यपालांच्या माध्यमातून कारभारात हस्तक्षेप करून सरकारला त्रास देत आहे, यात आता काही नवीन राहिलेले नाही, असे ते म्हणाले. भाजपच्या या राजकारणाकडून वेगळी अपेक्षा करणेच चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जनहितासाठी राज्य सरकारने द्वेषयुक्त भाषणांविरोधी विधेयक आणले होते, मात्र ते जाणीवपूर्वक रोखण्याचे कारस्थान रचले जात आहे, असा आरोप शरणप्रकाश पाटील यांनी केला. याप्रकरणी संविधानाच्या चौकटीत राहून पुढची दिशा ठरवू, आमचा संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संदर्भात भाष्य करताना शरणप्रकाश पाटील यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारला अशा प्रकारे अडथळे आणणे चुकीचे असून, संविधानानुसार आम्हाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आम्ही या अन्यायाविरोधात भूमिका घेऊ, असे मंत्री शरणप्रकाश पाटील यांनी म्हटले.