जातीनिहाय जनगणनेवर कोणत्याही मंत्र्याने विरोध केलेला नाही, तसेच मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्त्या भाजपच्या कार्यकाळात झाल्या होत्या, असे स्पष्ट मत महिला आणि बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी व्यक्त केले.

रविवारी बेळगाव विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी स्पष्ट केले की, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती कुमारस्वामी, यडियुरप्पा आणि बोम्माई यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारच्या काळात झाली होती.

त्याचप्रमाणे जातीनिहाय जनगणनेचा अभ्यासदेखील भाजपच्या सरकारनेच केला होता. बोम्माई आणि यडियुरप्पा यांनी हा अहवाल नाकारण्याचा पर्याय निवडू शकला असता, पण त्यांनी तसे केले नाही. फक्त ‘अवैज्ञानिक आहे’ असे म्हणणे पुरेसे नाही. या अहवालात काही त्रुटी असतील तर त्या स्वीकारण्यास आम्ही तयार आहोत, पण नेमकी कोणती चूक आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या.

जातीनिहाय जनगणनेवर अजून मंत्रिमंडळात चर्चा अपूर्ण आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत ही चर्चा पूर्ण होईल आणि त्यानंतरच मी अधिकृतपणे प्रतिक्रिया देईन, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अहवाल समोर येताच काही मुख्य समुदाय दुर्लक्षित झाल्याचे मठाधीशांकडून विचारण्यात आले असता, त्या म्हणाल्या की, मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यानंतरच मी याबद्दल उत्तर देईन. मंत्री शिवानंद पाटील आणि एम.बी. पाटील यांनी यावर काही वाद निर्माण केला का, असा प्रश्न विचारल्यावर, “कोणत्याही मंत्र्याने अहवालाला विरोध केलेला नाही” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुस्लीम समुदायाची संख्या जास्त दाखवण्यात आली आणि ओबीसी, वीरशैव-लिंगायत समाजाची संख्या कमी दाखवण्यात आली, असा आरोप होत असतानाही, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या की, मी स्वतः मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित होते. अशा कुठल्याही तर्क-वितर्कावर बैठकांमध्ये चर्चा झाली नाही. सर्व मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये, सर्व समाजांना न्याय मिळाला पाहिजे, यावरच बैठकीत भर देण्यात आला आहे.

याशिवाय, बेळगाव पोलिसांनी अवघ्या तीन महिन्यांत ‘हिट अँड रन’ प्रकरण उकलण्यात यश मिळवले, याबद्दल त्यांनी पोलीस विभागाचे कौतुक केले.

दरम्यान, सीईटी परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्यांचे जानवे उतरवण्याच्या प्रकरणावर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, असे प्रकार घडू नयेत. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. धारवाडमध्ये जे घडले ते निंदनीय असून अशा गोष्टी पुन्हा होऊ नयेत, अशा शब्दात त्यांनी निषेध नोंदवला.