राज्यात सरकारने महिलांसाठी स्त्री शक्ति योजना लागू केली आहे. या योजनेत लैंगिक अल्पसंख्यांकांसाठी देखील विशेष सुविधा दिली जात आहेत. तथापि, लैंगिक अल्पसंख्यांकांना कंडक्टरांकडून सार्वजनिकपणे अपमान आणि हिंसेचे आरोप समोर आले आहेत. त्यामुळे लैंगिक अल्पसंख्यांक समाजाने स्त्री शक्ति योजना बंद करण्याची किंवा योग्यरित्या अंमलात आणण्याची मागणी करत बस स्थानकावर आंदोलन केले आहे. याबद्दलची ही अधिक माहिती

स्त्री शक्ति योजनेअंतर्गत लैंगिक अल्पसंख्यांकांना बस प्रवास करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या ओळखपत्राचे सादरीकरण केल्यावरही बस कंडक्टरांकडून सार्वजनिक अपमान आणि हिंसा होण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे लैंगिक अल्पसंख्यांक समाजाने राज्य सरकारकडे स्त्री शक्ति योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नवनिर्माण संस्था या समाजाच्या पद्धतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री आणि वाहतूक मंत्री यांना निवेदन सादर केले.

शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मध्यवर्ती बस स्थानकाजवळ विरोध प्रदर्शन करण्यात आले आणि निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी महिलांना आणि लैंगिक अल्पसंख्यांकांना राज्य सरकारच्या ‘शक्ति योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी परिवहन विभागाच्या जिल्हा नियंत्रण अधिकार्यांनी अपयश दाखवले आहे. म्हणून या योजनेला जिल्ह्यात लैंगिक अल्पसंख्यांकांसाठी बंद करण्याची मागणी केली आहे. दैनंदिन बसमध्ये पँट-शर्ट आणि साडी घालून प्रवास करणाऱ्या लैंगिक अल्पसंख्यांकांना कंडक्टरांनी ट्रांसजेंडर आयडी कार्ड दाखवले तरी ते सार्वजनिकपणे त्यांना अपमानित करतात.

“हे कार्ड तुम्हाला कुणी दिले?” असे अनेक प्रश्न विचारतात . या प्रकारामुळे त्यांना भिक्षाटन किंवा लैंगिक व्यवसायात भाग घेण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. लैंगिक अल्पसंख्यांक समाजाचा सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक जीवनात सुधारणा घडवण्याचे प्रयत्न असून संविधानिक हक्कांसह एक प्रतिष्ठित जीवन जगण्याची महत्त्वाची आवश्यकता आहे. तथापि, ‘शक्ति योजनेतून समस्या उद्भवत आहेत. नवनिर्माण संघटनेने या समस्येबाबत मौखिक आणि पत्रांकाद्वारे शंभराहून अधिक पत्रे पाठवली असून यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही, असा आरोप केला आहे.

आणखी सांगायचं झालं, तर समस्या सांगण्यासाठी गेल्यावर परिवहन विभागाचे डीसी अपमानजनक भाषेत बोलून सांगत आहेत की, “हे कार्ड तुम्हाला कुणी दिले?” अशा प्रकारे या योजनेला संपूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी, कंडक्टरांना अपमान आणि हिंसा न करता या योजनेला लागू करण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांना या अपमान करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करायला हवी. लैंगिक अल्पसंख्यांकांच्या विविध ओळखींबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संधी द्यायला हवी. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्यात लैंगिक अल्पसंख्यांक समाजाला आदर, समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करायला हवे, असे संघटनेने स्पष्ट केले.

या आंदोलनात सुमारे 250 लैंगिक अल्पसंख्यांक समाजाचे लोक सहभागी झाले होते. आता सरकार त्यांची मागणी कशी पूर्ण करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.