भांडवलशाही समर्थक आणि कामगार विरोधी पक्ष भाजप गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत आहे. त्याला सत्तेवरून पायउतार करण्याचा निर्णय घेऊन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सने बेळगावात आज कामगारांचा जाहीरनामा प्रकाशित केला.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपच्या नेतृत्वाखालील कामगारविरोधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मते देऊ नयेत असे आवाहन करत कामगारांच्या मागण्या मांडणारा जाहीरनामा आज बेळगावात सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स अर्थात सिटूने प्रसिद्ध केला.

नंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सिटूच्या प्रदेशाध्यक्षा एस. वरलक्ष्मी म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या अटींबाबत एक अनौपचारिक बैठक घेतली आहे. देशात आज 48 कोटी कामगार आहेत. देशाच्या जीडीपी वाढीत त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, समान काम समान वेतन आदी मागण्यांसाठी आमचा लढा सुरु आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षात भाजप नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने कामगार हिताचे प्रचलित 21 कायदे बदलून कामगार समित्या नेमल्या आहेत. हे निंदनीय आहे.

निवडणुकीच्या काळातही भाजप सरकार भांडवलदारांच्या बाजूने काम करत आहे, कामगारांचे किमान वेतन 31 हजारांपर्यंत वाढवावे. कामगारांच्या कौशल्यानुसार वेतनात वाढ करावी. कामाचे तास दर आठवड्याला जास्तीत जास्त 36 तासांपर्यंत मर्यादित असले पाहिजेत आणि दररोज 6 तासांपर्यंत शिफ्ट केले जावे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकडे लक्ष द्यावे, आदी मागण्यांचा कामगारांच्या जाहीरनाम्यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.  पत्रकार परिषदेत जी. व्ही. कुलकर्णी, गैबू जैनखान आदी उपस्थित होते.