सातव्या वेतन आयोगाचा जो अहवाल तुमच्या बाजूने येईल तो राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा असला तरीही त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरू येथील पॅलेस मैदानावर आयोजित राज्यस्तरीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भव्य मेळाव्याचे उद्घाटन केले.
त्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, संविधान लागू होऊन 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या स्थापनेला अनेक वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत अनेक परिषदा झाल्या. राज्यातील जनतेच्या समस्या, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या याबाबत चर्चा होत आहे. त्यामुळेच तुमच्या समस्या सोडवण्यासाठी आमच्या राज्यात अनेक वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.

सातवा वेतन आयोग स्थापन झाला, सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल दिला तेव्हा आमचे सरकार सत्तेत होते. पाचव्या आयोगाचा अहवाल लागू झाला तेव्हा जेएच पटेल मुख्यमंत्री होते. मी अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री होतो. तेव्हाही काहींनी माझ्यावर मोठी बदनामी केली होती. मी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मी तुमच्या विरोधात असतो तर सहावा वेतन आयोग का लागू केला असता? जुनी पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू करण्याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांचा अहवाल आल्यावर सरकारी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवला जाईल, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. आरोग्य संजीवनीची फाईल तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.