दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी पुरेसा वेळ द्यावा आणि वसुलीसाठी त्यांना त्रास देऊ नये, अशी सूचना खासदार जगदीश शेट्टर यांनी बँक अधिकाऱ्यांना केली.
जिल्हा पंचायत सभागृहात झालेल्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती (डीसीसी) आणि जिल्हास्तरीय आढावा समितीच्या (डीएलआरसी) तिमाही बैठकीत ते बोलत होते. शेतकऱ्यांवर तातडीने कर्जफेडीचा दबाव आणू नये. त्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्ज परतफेड करण्यासाठी मुदत द्यावी. तसेच पुढील हंगामासाठी पीककर्ज मंजूर करण्यास सहकार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले. कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना कर्जसुविधा देताना बँकांनी विलंब करू नये. विनाकारण अर्ज फेटाळणे किंवा मंजुरी रखडवणे टाळावे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्याने कर्ज द्यावे, असे निर्देश शेट्टर यांनी दिले.
ग्रामीण भागातील शेतीविषयक गरजा आणि आर्थिक व्यवहारांचा आढावा घेऊन आवश्यक ठिकाणी नव्या बँक शाखा सुरू करण्यासाठी पावले उचलावीत. बँक कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी कन्नड भाषेतच व्यवहार करावेत आणि भाषेमुळे ग्राहकांना अडचण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनीही पात्र लाभार्थ्यांचे कर्ज अर्ज विनाकारण फेटाळणे किंवा मंजुरीसाठी विलंब करणे योग्य नसल्याचे सांगितले. अशा तक्रारी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. बँक कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांशी कन्नड भाषेत संवाद साधण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी खासदार जगदीश शेट्टर आणि जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांच्या हस्ते ‘आर्थिक योजना सॅच्युरेशन अभियान’ आणि ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’च्या माहितीपत्रकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
बैठकीला लीड बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत घोडके, कॅनरा बँकेचे सहाय्यक प्रादेशिक व्यवस्थापक जे. परमेश्वरन, विविध बँकांचे प्रादेशिक प्रमुख व प्रतिनिधी, जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि एनआरएलएम स्वयं-सहायता गटांच्या महिला उपस्थित होत्या.


Recent Comments