उत्तर कर्नाटकातील लोकांचा बहुचर्चित प्रकल्प असलेला महादयीचा कळसा नाला वळवण्याचा प्रकल्प पुन्हा रखडला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पाला मान्यता देण्यास नकार दिला आहे

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 जानेवारी रोजी झालेल्या बोर्डाच्या स्थायी समितीच्या 77 व्या बैठकीत प्रकल्पाच्या साधक-बाधक बाबींचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) ने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्राधिकरणाने या योजनेवर कोणताही अभिप्राय दिलेला नाही. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 च्या कलम 38 नुसार प्राधिकरणाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. अजेंडा पुढील सभेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला.

कर्नाटक सरकारने महादाईच्या कळसा- भांडुरी कालवा वळवण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या 26.96 हेक्टर जंगलाच्या वापरासाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे नवीन प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने 2019 मध्ये स्पष्ट केले की हुबळी-धारवाडच्या आसपासच्या शहरांना आणि गावांना पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट असलेला हा प्रकल्प पर्यावरण प्रभाव अभ्यास अधिसूचना-2006 च्या कक्षेत येत नाही आणि राज्य सरकारने म्हटले आहे.

या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मान्यतेची आवश्यकता नसल्याचा प्रस्ताव. तसेच पर्यावरण व्यवस्थापन आराखड्यानुसार पर्यावरण रक्षणाच्या उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र, आता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पाला मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.