कन्नड नामफलक सक्ती कायद्याला विरोधी पक्षांनी किंवा लोकांनी विरोध केलेला नाही. राज्यपाल कर्नाटकात आहेत आणि ते कर्नाटकचे राज्यपाल आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे असे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी कन्नड नामफलक अनिवार्य करण्याच्या अध्यादेशाला संमती देण्यास नकार दिला आहे. या कायद्याला ना विरोधकांनी विरोध केला ना जनतेने. राज्यपाल कर्नाटकात आहेत आणि ते कर्नाटकचे राज्यपाल आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे असे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सांगितले.

हा अध्यादेश सभागृहात मांडण्यापूर्वी राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. त्यांनी तो रद्द केल्याचे माझ्याही लक्षात आले आहे. आपल्याला आपल्या राज्याच्या संरक्षणाची जितकी काळजी आहे तितकीच आपल्या भाषेचीही काळजी आहे, असे डीकेशी म्हणाले.
ही राज्याच्या सन्मानाची बाब आहे. हा भावनिक मुद्दा आहे. तुम्हीही कर्नाटकात आहात. तुम्ही कर्नाटकचे राज्यपाल आहात. अशा प्रकरणी सरकारच्या विरोधात दोष शोधणे योग्य नाही, असा इशारा डीके यांनी राज्यपालांना दिला आहे.

दरम्यान, मागडीचे आमदार बाळकृष्ण यांच्या विधानावर डी.के. शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली. सर्व हमी योजना पाच वर्षे सुरू राहतील यात शंका नाही. यापूर्वी भाजपकडूनही हे वक्तव्य करण्यात आले होते. भाजपला मतदान केले नाही तर कर्नाटकला केंद्राचे प्रकल्प मिळणार नाहीत, अशी आवई भाजपने उठवली होती. आमदार बाळकृष्ण यांनीही याच पद्धतीने विधान केले असावे, असे डीकेशी म्हणाले.