अल्पसंख्याक वसाहतींच्या विकासासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी अल्पसंख्याक कल्याण आणि गृहनिर्माण विभागांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. हा कृती आराखडा तयार करताना ज्या भागात अल्पसंख्याक बहुसंख्य राहतात ते क्षेत्र ओळखून अनुदान वाटप करण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती स्थगित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ते भरण्याचा निर्णय घेतला असून 6.4 लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी बजेटमध्ये 60 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, विभागाला उपलब्ध अनुदानामध्ये अतिरिक्त 40 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले.

अल्पसंख्याकांना विशेष अनुदान वाटपाच्या विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी पुढील वर्षी आणखी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गृहनिर्माण, अल्पसंख्याक कल्याण आणि हज मंत्री जमीर अहमद खान, मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव के. गोविंदराजू, नसीर अहमद, मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्य सचिव एल.के. अतिक, वित्त विभागाचे सचिव पी.सी. जाफर, गृहनिर्माण सचिव नवीन राज सिंह, अल्पसंख्याक कल्याण सचिव मनोज जैन आणि इतर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.