डीकेशींवरील खटल्याच्या तपासाची सीबीआयला दिलेली परवानगी मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देऊन न्यायालयात जाण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र अंतिम निर्णय न्यायालयाचा असेल असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

बंगळुरूमध्ये आज डीके शिवकुमार यांच्याविरोधातील सीबीआय तपासाची परवानगी मागे घेतल्याबद्दल प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. आमदार यत्नाळ यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असून, डीके शिवकुमार यांच्याविरोधातील तपासासाठी राज्य सरकारने दिलेली परवानगी बेकायदेशीर असून, तो आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अशाप्रकारे कोणीही कोर्टात दाद मागू शकतो, पण अंतिम निर्णय कोर्टाचाच असेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

निगम-महामंडळांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीवरून गृहमंत्र्यांच्या नाराजीबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिद्दरामय्या म्हणाले की, अध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबत कोणाचेही मत मागवलेले नाही. निवड प्रक्रिया अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. निवड यादी अद्याप अंतिम न झाल्याने यावर आताच भाष्य करणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.

शाळांना दर्जेदार दूध पुरवठा केला जात नसल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना केएमएफच्या नंदिनीला सरकार दर्जेदार दूध पुरवत आहे. तेलंगणात कर्नाटकच्या यशाबद्दल केलेल्या मोहिमेवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आक्षेपाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकार कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच्या कामगिरीच्या जाहिरातीवर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला असून प्रचार रद्द करण्यात आला आहे, असे सिद्दरामय्यांनी सांगितले.