ओक्कलीग संघाने जात जनगणना होऊ नये म्हणून निवेदन दिले होते आणि अहवाल सादर करण्यापूर्वीच तुम्ही त्याला विरोध का करत आहात? असा सवाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यासह ओक्कलिग समुदायाच्या नेत्यांनी जात जनगणना अहवाल नाकारण्याच्या विनंतीबद्दल प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, जात जनगणनेचा अहवाल अद्याप आमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. तो आल्यावर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

अहवाल येईपर्यंत मुदत वाढवण्यात येणार आहे. 162 कोटी रुपये खर्च करून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. अहवालानंतर त्यांच्या शंका दूर होतील का ते पाहू. अहवालात काय आहे माहीत नाही. डिसेंबरमध्ये अहवाल सादर होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.