केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्याला अनेक मोठे योगदान दिले असून अनेक प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. बहुतेक प्रकल्प तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहेत तर काही अद्याप बाल्यावस्थेत आहेत. यामध्ये धारवाड-बेळगाव थेट रेल्वे मार्गाची अंमलबजावणीही एक आहे.

बेळगाव जिल्ह्यातील कित्तूर मार्गाने जाणाऱ्या या रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी धारवाड व बेळगाव जिल्ह्यातील भूसंपादनाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. जर सर्व काही नियोजनाप्रमाणे झाले तर रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या धारवाड आणि बेळगाव जिल्ह्यातील जमिनी मार्च महिन्यातच रेल्वे विभागाकडे सुपूर्द करायला हव्या होत्या.
जमीन हस्तांतरित झाल्यानंतर रेल्वे विभागाने निविदा मागवायला हव्या होत्या. मात्र, केआयएडीबी (कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड) ने अद्यापही शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित करण्याचे काम केलेले नाही.

अजूनही थेट धारवाड-बेळगाव रेल्वे मार्ग धारवाडच्या बेलूर औद्योगिक परिसरातून जातो. ब्लु प्रिंट नकाशानुसार हा रेल्वे मार्ग कार्यान्वित झाला असता तर मार्गालगत असलेल्या अपलेक्स कंपनीच्या बहुतांश जमिनी रेल्वे विभागाच्या ताब्यात गेल्या असत्या. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून मार्ग बदलण्यात आला. मार्ग बदलामुळे रेल्वे विभागाला लगतची सुमारे अडीच किमीची अतिरिक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक झाले.

या सर्व प्रक्रियेला सुमारे दोन महिने लागले. याचदरम्यान बेळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी भूसंपादन रोखण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंधात्मक आदेश काढण्यात आला. मनाई हुकूम उठल्यानंतर पुन्हा भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धारवाड आणि बेळगाव जिल्ह्यात अधिसूचनेचा प्राथमिक टप्पा पूर्ण झाला आहे.

आता रेल्वे विभाग आणि केआयएडीबीला दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये एकत्रित सर्वेक्षण करायचे आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणि भूसंपादन होण्यासाठी किमान तीन महिने लागू शकतात. जप्त केलेली जमीन रेल्वे विभागाकडे सुपूर्द केल्यानंतरच रेल्वे विभाग निविदा उघडणार आहे. त्यादृष्टीने काम लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे