विध्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून खानापूर तालुक्यातील दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करण्याची मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज शुक्रवारी बेळगावातील डीडीपीआय कार्यालयाला भेट देऊन जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
यावेळी बोलताना म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने कमी पटसंख्येच्या सरकारी शाळा दुसऱ्या शाळेत विलीन किंवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खानापूर तालुक्यातील मराठी माध्यमाच्या 64, कन्नड माध्यमाच्या 5 आणि उर्दू माध्यमाच्या 7 शाळा एकत्र बंद अथवा विलीन करण्यात येणार आहेत. परंतु अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत खानापूर तालुक्याची परिस्थिती वेगळी आहे. हा तालुका दुर्गम आणि सर्वाधिक जंगल प्रदेश असलेला आहे. दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने तेथील शाळांतील पटसंख्या कमी आहे. कमी पटसंख्येमुळे जर या शाळा बंद केल्यास किंवा अन्य शाळांत विलीन केल्यास विध्यार्थ्यांच्या जीवाला शाळेला जात-येताना वन्य पशूंकडून धोका पोहोचण्याची भीती आहे. त्याशिवाय मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे विध्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या शाळा बंद अथवा विलीन करू नये अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी डीडीपीआय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देताना म. ए. युवा समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन केळवेकर, सरचिटणीस श्रीकांत कदम, उपाध्यक्ष यल्लाप्पा सामजी, मनोहर हुंदरे, विनायक कावळे, सिद्धार्थ चौगुले, गुंडू कदम व कार्यकर्ते उपस्थित होते.