अन्यायाने कर्नाटकात डांबलेल्या सीमाभागातील 865 गावातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारने महात्मा जोतीराव फुले आरोग्य विमा जारी केल्याने कानडी संघटनांना पोटशूळ उठला आहे. कर्नाटक सरकारने या विरोधात पावले न उचलल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.

या संदर्भात कन्नड संघटनांच्या कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी एक व्हिडिओ निवेदन जारी करून कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या कृतीशून्यतेचा निषेध केलाय. यात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्यावर्षी दोन्ही राज्यांत सीमाप्रश्नावरून तणाव निर्माण झाला असता, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन दोन्हीकडील प्रत्येकी ३ मंत्र्यांची समिती नेमली होती. तसेच सुप्रीम कोर्टातील सीमाप्रश्नाच्या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांनी प्रक्षोभक विधाने, कृती करू नयेत अशी ताकीद दिली होती.

मात्र महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने ५४ कोटी रुपये खर्चातून सीमाभागातील 865 गावातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारने महात्मा जोतीराव फुले आरोग्य विमा योजना जारी करण्याची घोषणा केली. हे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला मारक आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी याबाबत निषेध करून ही बाब अमित शाह यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे जाहीर केले होते. पण त्यानंतर कर्नाटक सरकारकडून कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यानंतर सोमवारी महाराष्ट्र सरकारने आपला निर्णय अमलात आणणारा आदेश जारी केला आहे. तरीही कर्नाटक सरकार गप्प आहे हे निषेधार्ह आहे.

महाराष्ट्र सरकार या कृतीतून ही बाब सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात साक्षी-पुरावा म्हणून वापरण्याची दात शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन केंद्राकडे तक्रार करावी. केवळ विधाने करून गप्प बसू नये अन्यथा सीमाभागातील कन्नड संघटना या विरोधात उग्र आंदोलन छेडतील असा इशारा अशोक चंदरगी यांनी दिला आहे.

एकंदर, महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील ८६५ गावातील मराठी भाषिकांना आरोग्य विमा सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने पोटशूळ उठलेल्या कन्नड संघटनांनी पुन्हा एकदा आपली वळवळ सुरु केल्याचे यावरून सिद्ध झाले आहे.