कोप्पळ जिल्ह्यात 100 फूड प्रोसेसिंग युनिट्स उभारण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकांवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केली जाईल, ब्रँड नावाने बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळेल असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

कोप्पळ येथे केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या मेळाव्याचे उद्घाटन केल्यावर ते बोलत होते.
कोप्पळ जिल्हा सिंचन नारायणपुरा प्रकल्पाशी जोडला गेला आणि गोदावरीचे 1.8 टीएमसी पाणी येथील सिंचनासाठी देण्यात आले. स्कीम बी प्रकल्प म्हणून त्याचे बिल देण्यात आले. मी पाटबंधारे मंत्री असताना सुमारे 9 सिंचन प्रकल्पांचे लोकार्पण झाले. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात लागू न झालेल्या कोप्पळ सिंचन प्रकल्पांवर आमच्या सरकारच्या काळात लक्ष घातले जात आहे. गंगावती तालुक्यातील ४१ तलावांमध्ये पाणी भरण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुळावाडी, चिम्मलगी, गुट्टीबसवण्णा सिंचन प्रकल्पांसाठी योजना दिल्या जात आहेत. ते म्हणाले की, तुंगभद्रा प्रकल्प, तुंगा अप्पर बँक प्रकल्प, सिंघलुरू प्रकल्प आणि एनएलबीसी प्रकल्पांद्वारे सुमारे 7 लाख एकर सिंचन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले. लोक समस्या घेऊन जगतात. सरकारी कार्यक्रम त्यांच्याकडे जायला हवेत. पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीने, कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट सरकारी लाभार्थ्यांना डीबीटीद्वारे मदत पोहोचवली जात आहे. किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 53.43 लाख शेतकऱ्यांना 16 हजार कोटी. दिले. किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत कोप्पळ जिल्ह्यातील १.५७ लाख शेतकऱ्यांना ४५६ कोटी. त्यांनी सांगितले की पेमेंट केले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी जीवन विमा सुविधा लागू करण्यात आली आहे आणि ही एक अशी योजना आहे ज्यामध्ये सरकार रु. 180 कोटी प्रीमियमची रक्कम भरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्तम आरोग्य उपचारासाठी यशस्विनी योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. फिरता निधी 3600 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. रयतविद्यानिधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. देशात कृषी क्षेत्राचा विकास झाला असला तरी शेतकऱ्याचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे आपले सरकारचे कार्यक्रम शेतकऱ्याभोवतीच आखले जातात. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी बिनव्याजी कर्ज ३ लाखांवरून ५ लाख करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी 400 कोटी. सरकारने डिझेलच्या किमतीवर सबसिडी दिली होती. यावर्षी प्रत्येक शेतकऱ्याला बियाणे खते खरेदीसाठी 10,000 रुपयांची मदत कृषी कार्याला पूरक म्हणून दिली जात आहे. जर देशाचा जीडीपी 6 ते 8% असेल तर राज्याचा जीडीपी आहे 9 आहे. आता कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न 3.47 लाख आहे. राज्यातील जनता श्रीमंत झाली तर राज्य श्रीमंत होईल, असे ते म्हणाले.

मंत्री आनंद सिंह, मुनीरत्न, हालप्पा आचार, आमदार पराना मुनवळ्ळी, बसवराज दादेसरगुरु आदी उपस्थित होते.