केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्यात दाखल झाले आहेत. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले की, ते सर्व कार्यक्रमात नियोजित वेळेनुसार सहभागी होणार असून त्यात कोणताही बदल होणार नाही.

त्यांनी आज आरटी नगर येथील निवासस्थानाजवळ पत्रकारांशी संवाद साधला. आरक्षणाबाबत काल मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयांचे ढोबळ स्पष्टीकरण आज दुपारपर्यंत प्रसिद्ध होणार आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर हे ठराव शेअर केले जातील. त्यांनी मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत स्पष्ट करण्यात येतील आणि पुढील पावले उचलली जातील असे सांगितले.

गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून काही अपेक्षा करू शकत नाही. हा देश कायद्याने चालतो. आंतरराज्य पाणी विवाद कायदा आहे. सर्वोच्च न्यायालय आहे, न्यायिक परिषद आहे. याप्रकरणी न्यायिक परिषदेचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने 2018 मध्येच अधिसूचना जारी केली. आता डीपीआर मंजूर झाला. हे सर्व कायदेशीर आहे. कर्नाटक जे काही करेल ते आम्ही कायदेशीररित्या करू. डीपीआरला मंजुरी मिळाल्याने पुढील कामाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. न्यायाधिकरणाने आमची आणि गोव्याची मागणी ऐकून घेतली. न्यायालयाने कुणालाही न दुखावता हा निकाल दिला आहे. या देशातील कायद्याचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.