महाजन अहवालानुसार सीमाप्रश्न संपला आहे. तरीही महाराष्ट्रातील मंत्री, लोकप्रतिनिधी या ना त्या निमित्ताने प्रक्षोभक विधाने करून हा वाद उकरून काढत तणाव वाढवत आहेत हे निषेधार्ह आहे, त्यांनी हे त्वरित थांबवावे, केंद्र सरकारनेही याची दखल घेऊन महाराष्ट्राला ताकीद द्यावी या मागणीचा ठराव कर्नाटक विधानसभेने आज सर्वानुमते मंजूर केला.

बेळगावातील सुवर्णसौधमध्ये सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत आज दुपारी भोजन विरामानंतर सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्राच्या विरोधात एकमुखाने ठराव संमत करण्यात आला. प्रारंभी बोलताना विरोधी पक्षनेते सिद्दरामय्या यांनी, महाराष्ट्रातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी सीमाप्रश्नावरून प्रक्षोभक वक्तव्ये सुरु केली आहेत. त्यामुळे दोन्ही राज्यात तणाव निर्माण होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याची मागणी केली.

यानंतर बोलताना माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी, सीमाप्रश्नावर महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम तोडगा आहे, त्यामुळे आमची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यासाठी एकमुखाने ठराव मंजूर करण्याची सूचना केली.

त्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सभागृहाला संबोधित करताना म्हणाले, हा एक गंभीर विषय आहे. पुराण काळापासून गोदावरी ते कावेरी, विजयनगर साम्राज्याचा कार्यकाळ, विस्तार पाहता मुंबई प्रांतावर कन्नडिगांचेच वर्चस्व होते हे स्पष्ट होते. कर्नाटकचे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रासोबत सीमेवरून, पाण्यावरून काही मतभेद आहेत. मात्र यात महाराष्ट्रासोबतचा वाद मोठा आहे. महाजन अहवालानुसार आणि त्यानंतरच्या ६७ वर्षांतील घडामोडी पाहता हा मुद्दा निकाली निघाला आहे. परंतु महाराष्ट्रात नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक तेथे जातात, सीमाप्रश्न उकरून काढतात. मग महाराष्ट्राचे नेते प्रक्षोभक विधाने करून दोन्ही राज्यात आग लावण्याचे काम करतात. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आता जनाधार आणि दुसरे कामही उरलेले नाही, आधी त्यांचे पाच आमदार निवडून येत, आता एकही येत नाही. त्यामुळे आम्ही राज्योत्सव केला तर काळा दिवस पाळणे आणि अधिवेशन घेतो म्हटले की, महामेळावा घेणे एवढेच काम त्यांना उरले आहे. परंतु आम्ही महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही येऊ दिले नाही आणि महामेळावाही घेऊ दिला नाही असे बोम्मई म्हणाले.

२००४मध्ये महाराष्ट्राने सुप्रीम कोर्टात खटला दाखल केल्यावर आम्हीही सज्जता ठेवली आहे. खटला देखभालक्षम नाही, घटनेच्या कलम ३ नुसार सीमावादावर तोडगा काढण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, सुप्रीम कोर्टाला नाही. हीच आमची आजही ठाम भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील, शिवसेना नेते संजय राऊत आदींनी कर्नाटकाच्या विरोधात, माझ्या विरोधात, बोम्मई यांना मस्ती आली आहे’ अशी खालच्या स्तरावरची भाषा सभागृहात वापरली. यातून त्यांची अल्पबुद्धी दिसून येते. कर्नाटकाला पाणी देऊ नका म्हणतात. पण हवा, पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती कोणालाही कोणापासून अडवता येत नाही. संजय राऊत चीनप्रमाणे कर्नाटकात घुसण्याची भाषा करतात. भारतातीलच दोन राज्यांत शत्रू राष्ट्राप्रमाणे घुसण्याची भाषा करणे देशद्रोही कृत्य आहे. संजय राऊत चीनचे एजंट आहेत असा आरोप मी करतो असे त्यांनी सांगितले. ते असेच बोलत राहिल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू असा इशारा त्यांनी दिला.

सभागृहात निवेदन केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ठराव मांडला. या ठरवात म्हटले आहे की, देशात भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर राज्य पुनर्र्चना कायद्यानुसार तत्कालीन म्हैसूर राज्य उदयास आले. त्यानंतर बेळगावसह सीमाभागावर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला. महाराष्ट्राच्या आग्रहाखातर नेमलेल्या महाजन आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्रानेच फेटाळला. या अहवालानुसार हा प्रश्न संपला असूनही, गेली ६७ वर्षे महाराष्ट्र यावरून कुरापती काढत आहे. २००४मध्ये महाराष्ट्राने सुप्रीम कोर्टात खटला दाखल केला आहे. पण केवळ संसदेलाच राज्य पुनर्र्चनेचा अधिकार आहे, सुप्रीम कोर्टाला नाही अशी भूमिका आम्ही आधीपासूनच घेतली आहे. तरीही न्यायालयीन लढ्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्या. शिवराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कक्ष नेमून, मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली ५ तज्ज्ञ वकिलांची समिती नेमली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी प्रक्षोभक वक्तव्ये करून तणाव निर्माण करत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तणाव संपविण्यासाठी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्री-गृहमंत्र्यांची बैठक घेऊन सूचना करूनही महाराष्ट्राकडून आगळीक करण्यात येत आहे. हे प्रकार थांबविण्याची सूचना हे सभागृह महाराष्ट्राला करते, तसेच केंद्रानेही यात लक्ष घालून महाराष्ट्राला ताकीद द्यावी अशी मागणी करते असा ठराव बोम्मई यांनी मांडला.

ठराव मांडल्यानंतर सभाध्यक्ष विश्वनाथ हेगडे-कागेरी यांनी तो मतदानास घेतला असता, बाके वाजवून आवाजी मतदानाने सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला. फ्लो
सीमाप्रश्नी एकमुखाने ठराव मंजूर करून राज्याची एकता, अखंडता दाखवून दिल्याबद्दल कागेरी यांनी सदस्यांचे अभिनंदन केले.