अनुसूचित जाती-जमातीच्या विध्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी लॅपटॉप देण्यास विलंब होत असल्याचा मुद्दा विधानसभेत आज चांगलाच गाजला. उच्च शिक्षणमंत्री डॉ. अश्वत्थ नारायण यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने काँग्रेस सदस्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. बैलहोंगल सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखा सुरु करण्याची मागणी आ. महांतेश कौजलगी यांनी यावेळी केली.

राज्यातील एससी-एसटी विध्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी लॅपटॉप देण्यास विलंब होत असल्याचा मुद्दा काँग्रेस सदस्यांनी आज विधानसभेत लावून धरला. कामकाजाला सुरवात झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे प्रसाद अब्बय्या यांनी, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या विध्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्यात विलंब होत आहे. 3-3 वर्षांपासून लॅपटॉप वितरण लांबले आहे, या योजनेचा निधी दुसऱ्या योजनेसाठी वळवलाय का? विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होत आले तरी लॅपटॉप मिळेनात, आता त्यांना शिक्षण संपल्यावर घरी जाऊन ते देणार आहात का असा सवाल केला. त्यावर उच्च शिक्षणमंत्री डॉ. अश्वत्थ नारायण यांनी ही योजना समाजकल्याण खात्याची असून, त्या खात्याने वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्याचे सांगितले. त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने काँग्रेसचे प्रियांक खर्गे, अब्बय्या यांनी ही योजना नक्की कोणत्या खात्याची हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली.

त्यावर अश्वत्थ नारायण यांनी ही योजना समाजकल्याण खात्याचीच असून, त्यांच्या 1.40 कोटी रुपये निधीतून लॅपटॉप वितरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी काहीकाळ ग्रामग्रामी झाली. त्यावर सभाध्यक्ष विश्वनाथ हेगडे-कागेरी यांनी हस्तक्षेप करत खर्गे व अब्बय्या यांना नंतर दुसऱ्या पद्धतीचे प्रश्न विचारा, मंत्री माहिती मागवून नेमकं काय ते सांगतील, त्यावेळी चर्चेची संधी देऊ, प्रश्नोत्तराचा तास चालू द्या असे सांगितले.

दरम्यान, बैलहोंगल सरकारी प्रथम दर्जा कन्या महाविद्यालयात विज्ञान शाखा कधी सुरु करणार असा प्रश्न आ. महांतेश कौजलगी यांनी उपस्थित केला. याठिकाणी सध्या कला व वाणिज्य शाखाच सुरु असून विज्ञान शाखा सुरु करण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप सुरु केली नाही, अवघ्या 4-5 लाख निधीत फर्निचर, ग्रंथालय, पुस्तके, पेयजल, स्वच्छतागृहे आणि देखभाल आदी सर्व खर्च कसा करणार असा सवाल करून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही केवळ घोषणा राहू नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावर उत्तर देताना अश्वत्थ नारायण म्हणाले, बेळगाव जिल्ह्यात सध्या 24 प्रथम दर्जा सरकारी महाविद्यालये असून, तेथे 1456 विध्यार्थी शिकत आहेत. त्यांना 6 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. बैलहोंगलमधील 2 अनुदानित कॉलेजने विज्ञान शाखा सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. निधीच्या कमतरतेचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे बैलहोंगल सरकारी कॉलेजमध्ये नव्याने परवानगी देता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले.  आ. चरंतीमठ व अन्य सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला.