नारळाच्या घसरलेल्या किमती आणि अवैज्ञानिक किमान आधारभूत किंमतीबाबत योग्य ती कार्यवाही करून मदत करावी आणि बाजरी पिकविणाऱ्या सर्व वर्गीकृत शेतकऱ्यांकडून बाजरी मर्यादेशिवाय खरेदी करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी काँग्रेस नेते . बी. शशिधर तोडा यांनी बुधवारी शेकडो समर्थकांसह बेळगावात दाखल होत सुवर्ण विधान सौधसमोर ठिय्या आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले.

टिपतूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील शेतकरी नारळ भरपूर पिकवतात. यामध्ये नारळ हे नगदी पीक आणि टिपतूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. सुक्या नारळापासून शेतकरी जगातील सर्वात अनोखे कोरडे खोबरे बनवतात. शेतकरी नैसर्गिकरित्या उत्पादित केलेला एकगठ्ठा नारळ कृषी उत्पन्न बाजारात नेऊन विकतात. लम्पफॅटसाठी टिपतूरमध्ये जाहीर करण्यात आलेली निविदा ही राज्यभरात मूळ किंमत मानली जाते. अलिकडे अतिवृष्टीमुळे आणि हिवाळा सुरू झाल्यामुळे वातावरणातील आर्द्रता वाढल्यामुळे नैसर्गिकरित्या 9 महिन्यांत तयार होणारा नारळ किमान 14-15 महिन्यात तयार होत आहे. सध्या काढलेले नारळ सुक्या खोबऱ्यात रूपांतरित करण्यासाठी अधिक दिवस ठेवावे लागत आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे पुरेसे खोबरे नाही . त्यामुळे बाजारात ओले नारळ आणून कमी किमतीत विकावे लागत असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

2021 मध्ये, राज्य सरकारच्या फलोत्पादन विभागाने 16,730 रुपये प्रति क्विंटल खोबरेल तेलाची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची शिफारस केली होती. मात्र केंद्र सरकारने या शिफारशीचा विचार न करता अशास्त्रीय पद्धतीने 11 हजार रुपये ठरवून दिले आहेत. ज्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या निश्चित केलेल्या अवैज्ञानिक किमतीवर आक्षेप घ्यायला हवा होता, त्या राज्य सरकारने ते काम केलेले नाही. राज्य सरकारचे हे शेतकरीविरोधी पाऊल असल्याची तक्रार टिपतूर च्या शशिधर तोडा यांनी केली.

एक क्विंटल सुके खोबरे आजवर 17,000 ते 18,000 रुपयांना बाजारात विकले जात होते पण आता बाजारात नारळ रु. 11,500 ला विक्री होत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घ्यावा , तसेच 3 हजार नुकसान भरपाई अनुदान स्वरूपात देण्यात यावी. भाव न मिळाल्याने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात तरी हमीभाव मिळेल, असे आवाहन तोडा शशिधर यांनी केले.

2013-14 मध्ये नारळाच्या भावात घसरण झाली तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहून रु. 1,000 अनुदान जाहीर केले. केंद्र सरकारने नवीन बाजार कायदा लागू केल्यानंतर बाजार आवारात उत्पादने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली असून बाजारपेठा ओस पडू लागल्या आहेत. दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने नवा बाजार कायदा मागे घेतला असला तरी, राज्यातील विद्यमान शेतकरी विरोधी सरकार जुना कायदा पुन्हा लागू करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे नारळ उत्पादक शेतकरी घाबरले असून, सरकारने तत्काळ उत्पादकांच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी विनंती टिपतूर येथील काँग्रेसचे नेते तुडा शशीधर यांनी केली.

त्याच वेळी, बाजरी उत्पादकांच्या समस्यांना उत्तर देण्याची मागणी करणारे तोडा शशिधर म्हणाले की, सरकार सध्या फक्त लहान आणि अत्यल्प शेतकऱ्यांकडूनच बाजरी खरेदी करत आहे. सर्व बाजरी शेतकऱ्यांकडून ,कापणी केलेला माल सरकारने कोणतीही मर्यादा न ठेवता खरेदी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.