बेळगाव नगरविकास प्राधिकरणाने (बुडा) जमिनीच्या बेकायदेशीर भूखंड वाटपाच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्याची माहिती आम आदमीचे उत्तर विभागाचे प्रभारी राजकुमार टोपन्नावर यांनी दिली.

शुक्रवारी शहरात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती देताना राजकुमार टोपन्नावर म्हणाले, गेल्या महिन्यात 16, 17 रोजी बुडाने ऑनलाइन पद्धतीने भूखंडांचा लिलाव केला होता. मात्र 18 मार्च रोजी बुडाने होळी सणाच्या दिवशी मॅन्युअल लिलाव करून जागा वाटप केले. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. बुडाकडून शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. यासंदर्भात कर्नाटक लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्नाटक सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये कोणीही मॅन्युअली लिलाव करत नाही. प्रत्येकजण ऑनलाइन कारवाईवर भर देतो. मॅन्युअल लिलावामध्ये फसवणुकीला वाव आहे. परंतु बुडाने मॅन्युअल लिलाव करून कॉर्नर प्लॉट आणि किंमती भूखंड कमी दराने विकल्याचा आरोप टोपन्नावर यांनी केला.
बुडाने ऑनलाइन लिलावात वेगवेगळ्या भूखंडांना एकच दर दिला आहे. लिलावाच्या वेळी बुडाकडून 18,00 रु. प्रति चौरस फूट दर निश्चित केला होता. लिलावावेळी बोली वाढून 5,150 प्रति चौरस फूट दराने प्लॉट वाटले आहेत. परंतु मॅन्युअल लिलावात कॉर्नर प्लॉट आणि महागड्या प्लॉटसाठी बुडाने अंदाजे 1,400 रुपये प्रति चौरस फूट दर निश्चित केला. लिलावावेळी केवळ 1450 रुपये प्रति चौरस फूट दराने विकले. ऑनलाइन लिलावात चौरस फुटाला हजारो रुपये नफा झाला. मात्र मॅन्युअल लिलावामध्ये केवळ 50 ते 100 रु. स्क्वेअर नफा झाल्याने त्यामुळे अनेक शंका उपस्थित होत आहेत असा आरोप त्यांनी केला.

मॅन्युअल लिलावात कोणत्याही भूखंडाच्या लिलावादरम्यान किमान दोन लोक असावेत. मात्र बोली लावून लिलाव न करता एकाच व्यक्तीला भूखंड देण्यामागचा हेतू काय, असा सवाल त्यांनी केला. मॅन्युअल लिलाव रद्द करण्याऐवजी थेट जमिनीचे वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत याची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जेव्हा सरकार अधिकृत भूखंडांची विक्री करते, तेव्हा खरेदीदारांमधील स्पर्धेसह सर्वोच्च किंमत मिळवण्याच्या उद्देशाने ते खुल्या लिलावाद्वारे भूखंडाची विक्री करते. परंतु बुडाने ऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया न राबवता भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने मॅन्युअल लिलाव पुकारला. या लिलावात केवळ एक ते दोन जणांना सहभागी करून घेतले आणि सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा केवळ 50 ते 60 रुपये जास्तीची बोली लावली. अधिक करा आणि लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करा. या लिलावात फारसे लोक सहभागी झाले नाहीत. वाढीव बोली लागली नाही. अत्यंत हुशारीने डाव आखून लिलाव प्रक्रिया पार पडून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्यात आल्याचा आरोप टोपन्नावर यांनी केला आहे.

कमी किमतीत भूखंड विक्रीमुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे. बुडाकडून जबाबदारीने गरीब, गरजू लोकांना जमिनीचे वाटप करायला हवे होते. त्यामुळे बुडामधील भ्रष्ट अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला शंकर हेगडे आदी उपस्थित होते.