वनविभागाच्या ताब्यातील लाखो हेक्टर जमीन महसूल विभागाकडे परत करावी यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी 22 डिसेंबर रोजी बेळगावी चलो आंदोलन करण्यात येत असल्याचे अखिल भारतीय शेतकरी व शेतमजूर संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष एच.व्ही.दिवाकर यांनी सांगितले.

शुक्रवारी शहरात कन्नड साहित्य भवन येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. सरकारने शेतकऱ्यांवरील सर्व खटले मागे घ्यावेत, शेतकऱ्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल करू नयेत, असे ते म्हणाले. सरकारने विजेचे खाजगीकरण थांबवावे, तसेच शेतीसाठी 10 एचपी मोफत वीज सुविधा पूर्वीप्रमाणेच कृषी पंप साईट्ससाठी सुरू ठेवावी, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी कृषी विधेयक मागे घेतले असून, राज्य सरकारने मागच्या दाराने केलेली अंमलबजावणी तातडीने मागे घ्यावी, असे ते म्हणाले.
पिकांचे नुकसान, ओल्या दुष्काळामुळे घराचे नुकसान, कोरडा दुष्काळ यासाठी योग्य मोबदला देण्यात यावा. तसेच सुपीक शेतजमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

कडधान्य ,बाजरी, मका, तूर , कापूस, उडीद , भुईमूग, सोयाबीन व इतर पिकांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य सचिव एम.शशिधर, उपाध्यक्ष लक्ष्मण जडगन्नवर, सहसचिव व्ही.दिपा आदी उपस्थित होते.