केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा वादाचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याची सूचना केली आहे. त्याचप्रमाणे , कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये सौहार्द राखण्यासाठी प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याची सूचना देखील केल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले .

ते आज नवी दिल्लीत माध्यमांना उत्तर देत होते. केंद्रीय गृहमंत्री, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्यात आज बैठक झाली. ताज्या घडामोडी आणि सीमावादाबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला खटला यावर चर्चा झाली. दोन्ही पक्षांच्या मुद्यांवर चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काही सूचना दिल्याचे सांगितले. दोन राज्यांमध्ये सामंजस्य आहे आणि लोकांमध्ये फरक नाही. सीमाप्रश्नाचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होईल. या संदर्भात प्रक्षोभक विधाने करू नयेत, जनतेला त्रास देऊ नये किंवा व्यावसायिक व्यवहारात अडथळा आणू नये. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांतील किरकोळ प्रश्नांवर चर्चेतून तोडगा काढावा. दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या सतत संपर्कात राहावे.

दोन्ही राज्यांच्या राजकीय पक्षांनी सीमा वादात कोणतेही राजकारण करू नये आणि जनतेला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहेत. जानेवारीत सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून देखभालक्षमतेबाबत उल्लेख केला जाईल, असे ते म्हणालेकायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची सूचना देखील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी केली आहे . सामान्य दगडफेकीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. नियमित पोलिसांऐवजी याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याशिवाय पक्ष संघटना, जनसंकल्प यात्रा, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या राज्यभेटीच्या तारखा यावर चर्चा झाली. साहजिकच पंतप्रधान आतापासून अधिक वेळ देतील आणि अनेक कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 12 जानेवारीला युवाजनोत्सव आयोजित करण्याबाबत मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधानांना निमंत्रित करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

मंत्रिमंडळ स्थापनेबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळ स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची माहिती देण्यात आली आहे.
पेन्नार संकटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांत न्यायाधिकरण स्थापन करण्यास सांगितले आहे. हा एक छोटासा मुद्दा आहे आणि आम्हाला प्राधिकरणाची निर्मिती नको आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार आहोत आणि केंद्र सरकारला पटवून देणार आहोत,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले .