महाराष्ट्राचे दोन सीमाभाग प्रभारी मंत्री 6 डिसेंबर रोजी बेळगावला भेट देणार आहेत. त्यामुळे कर्नाटक रक्षण वेदिकेला पोटशूळ निर्माण झाला आहे. या मंत्र्यांना बेळगावात येऊ देऊ नका अशी मागणी त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराजे देसाई येत्या मंगळवारी बेळगावला भेट देऊन सीमाभागातील मराठी नेते-कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे कन्नडीग संस्थांची वळवळ सुरु झाली आहे. या भेटीमागे महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना पाठिंबा देऊन कर्नाटक सरकारच्या विरोधात चिथावणी देण्याचा हेतू असल्याचा जावईशोध करवेने लावला आहे. शुक्रवारी करवे कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना निवेदन देऊन सीमेवर प्रवेश करू नये यासह विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी मागणी केली.
सीमा संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्या. शिवराज पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारने आयोगाचे कार्यालय बेळगावातील सुवर्णसौध येथे स्थलांतरित केले तरच आयोगाचा लाभ सीमाभागातील जनतेला मिळेल. गेल्या दीड वर्षापूर्वी तुम्ही सत्तेत येताच सुवर्णसौधला सक्रिय करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजपर्यंत माहिती अधिकार आयोगाचे कार्यालय वगळता अन्य कोणतेही कार्यालय स्थलांतरित झालेले नाही. सरकारने अधिवेशनापूर्वी याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील जतमधील कन्नडिग जनतेने कर्नाटकात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी तेथील कन्नडिगांना धीर देण्यासाठी दोन वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी जत येथे पाठवावेत असा अनाहूत सल्ला देत म. ए. समिती आणि शिवसेनेवर बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. यावेळी करवे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी, महादेव तळवार, सुरेश गवन्नावर, गणेश रोकडे, रमेश येरगन्नवर, विनायक हट्टीहोळी आदी उपस्थित होते.