महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे एकही गाव कर्नाटकला देणार नाही, असं स्पष्ट केल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा ट्वीट करुन मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कन्नड भाषिक बहुसंख्य असलेले अक्कलकोट आणि सोलापूर कर्नाटकात विलीन करावेत अशी मागणी करुन कर्नाटकची एक इंच भूमी कोणाला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांचं स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही, असे त्यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे. कर्नाटक आपल्या भूमीचे, पाण्याचे आणि सीमांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे, असंही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातील 40 ग्रामपंचायतींनी 2012 मध्ये कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला होता. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं होतं. त्यावर उत्तर देताना, कर्नाटकच्या महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठेही जाणार नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह गाव मिळवण्याचा प्रयत्न करु असं म्हटलं, असं प्रत्युत्तर फडणवीस यांनी दिलं होतं. यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करुन महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर चिथावणीखोर वक्तव्य केलं. परंतु त्यांचं स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. कर्नाटकची भूमी, पाणी आणि सीमांचं रक्षण करण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये भूमी सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोट यासारखे कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकात सामील व्हावेत, अशी आमची मागणी आहे.

2004 पासून महाराष्ट्र सरकार दोन्ही राज्यांमधील सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत आहे. परंतु आतापर्यंत त्यांना यश आले नाही. यापुढे ते होणार नाही. कायदेशीर लढा मजबूत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत असं बोम्मई यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?

महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह तिकडे असलेले गावं घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल (23 नोव्हेंबर) नागपुरात म्हटलं होतं. “जतमधील गावांनी 2012 मध्ये ठराव केला होता. आता कोणत्याही गावाने नवीन ठराव केलेला नाही. महाराष्ट्रातलं एकही गाव कुठे जाणार नाही. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह जी आमची गावं आहेत ती आम्ही सर्व मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.