निवडणूक आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली करत काँग्रेस सरकारने चिलुमे संघटनेला कंत्राट दिले होते. चौकशीतून सर्व सत्य बाहेर येईल. काँग्रेसचा आरोप निराधार आहे. काँग्रेसचे सर्व आरोप त्यांच्यावरच उलटतील असा दावा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज केला.

बेंगळूर येथील ‘कावेरी’ निवासस्थानाजवळ आज रविवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, काँग्रेस सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग केला आहे. 2013 पासून सिद्धरामय्या यांच्या सरकारला चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते. 2013 पासून कोणते आदेश जारी करण्यात आले, याची सर्व स्पष्ट वस्तुस्थिती समोर यावी, यादृष्टीने चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. चिलुमे संघटनेला मतदार याद्या दुरुस्तीचा आदेश कोणत्या आधारावर देण्यात आला, हे जनतेला कळायला हवे. आपल्या सरकारने दिलेल्या आदेशात मतदान जनजागृतीचे काम करण्याचे निर्देश या संस्थेला दिले आहेत. चिलुमे संस्थेचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र सिद्धरामय्या यांनी दिलेल्या आदेशात निवडणूक आयोगाने करावयाचे मतदार यादी फेरबदलाचे काम संस्थेला दिले आहे. निवडणूक आयोगाचे काम खासगी संस्थेकडे सोपवणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात बीएलओ नियुक्त करण्याचे आदेशही तहसीलदारांना दिले. या प्रकरणात सिद्धरामय्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केला.

मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या कामात मतदारांची नावे जोडणे आणि वगळणे हे सरकारचे नसून निवडणूक आयोगाचे काम आहे. याबाबत आमच्या सरकारवर काँग्रेसने राजकीय हेतूने प्रेरित आरोप केला आहे. असे सांगून चौकशीत संपूर्ण सत्य समोर येईल असा दावा बोम्मई यांनी केला. मतदारांचा तपशील मिळवण्यासाठी मंत्र्यांनी एजन्सीचा वापर केल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना, सर्वच पक्ष सर्वेक्षणासाठी एजन्सीचा वापर करतात. इथे सरकारने दिलेला आदेश काय आहे हे पाहणे महत्वाचे आहे. आमच्या सरकारी आदेशात राजकीय पक्षांशी संबंध नसावेत अशी अट आहे. त्यांच्या आदेशात हे कलम लावण्यात आलेले नसून बीएलओंचीही बेकायदेशीरपणे नियुक्ती करण्यास परवानगी दिली आहे. उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल की नाही याच्या उत्तरात, यापूर्वी केवळ 2022 चा तपास करण्याचे सुचवले होते. मात्र आता 2013 पासून तपास करण्याची सूचना केली असून सर्व तथ्य बाहेर येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मतदारांची नावे वगळल्याचा काँग्रेसचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे सांगून बोम्मई म्हणाले, 27 लाख मतदारांना डावलण्यात आले हे साफ खोटे आहे. शिवाजीनगर मतदारसंघात केवळ 15हजार नावे वगळण्यात आली असून के.आर.पुरा, महादेवपूरमध्ये केवळ 45 ते 47 हजार नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा आरोप निराधार आहे असे बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.

बनावट मतदार काढून टाकल्यास निष्पक्ष निवडणुका शक्य आहेत. यावेळी निवडणूक आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून दोन भागात मतदार ओळखपत्र काढून टाकण्याचे काम करत आहे. अशा प्रकारे बनावट मतदार काढून टाकले तरच निष्पक्ष निवडणूक होऊ शकते. त्यांनी हे कृत्य केले आहे कारण त्यांना भीती आहे की इतर प्रदेशातील लोकांची नावे दुसऱ्या मतदारसंघात घालण्याच्या काँग्रेसच्या रणनीतीवर बंदी येईल असे बोम्मई म्हणाले.

काँग्रेस केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार करणार असल्याच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना, त्यांना कोणाकडेही तक्रार करू द्या, न्याय आणि सत्य नक्कीच बाहेर येईल आणि त्यांनी उकरून काढलेले हे प्रकरण त्यांच्यावरच उलटेल असा दावा मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केला.