Banglore

कर्नाटकात आता एसटी आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के

Share

एसटी समाजाचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली.

बंगळुरात आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, एसटी समाजाचे सध्याचे ३% आरक्षण वाढवून ७% करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची गृहकचेरी ‘कृष्णा’ येथे राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या वाढत्या आरक्षण मागणी संदर्भात मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, बैठकीत नागमोहन दास यांच्या अहवालावर चर्चा केली. एससी आरक्षण 15 वरून 17%, तर एसटी आरक्षण 3 वरून 7% करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही अहवालासाठी मुदत वाढवली आहे.अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निवाडे दिले आणि नागमोहन दास अहवालाने इंदिरा सहानी प्रकरण कसे करायचे याबाबत 7 शिफारशी दिल्या. ते म्हणाले की, या प्रकरणात घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दा असल्याने आम्ही काही निर्णय घेतले आहेत.

बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून अंतिम अजेंडा जारी करू. कोणत्याही समाजाचे विद्यमान आरक्षण कमी केले जाणार नाही. नागमोहन दास अहवालानुसार, जर ते 50% च्या वर असेल तर आम्ही ते करू. दरम्यान, समाजाच्या अनेक मागण्या असून त्याकडे लक्ष देऊ, असे आश्वासन सीएम बोम्मई यांनी दिले.

समाजातील लोकांना न्याय मिळाला नसल्याची ओरड आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता सर्वांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ. एसटी एससी समाजाच्या आरक्षणालाही आम्ही न्याय देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली.

बैठकीत विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, जेडीएस विधिमंडळ पक्षाचे नेते एच.डी. कुमारस्वामी, मंत्री गोविंद कारजोळ, आर. अशोका, जे.सी. माधुस्वामी, बी. श्रीरामुलू, कोटा श्रीनिवास पुजारी, एस. अंगार, आनंद सिंग, विधानसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते यू. टी. खादर, विधानसभेतील विरोधी पक्षाचे मुख्य व्हीप अजय सिंह, मुख्य व्हीप डॉ. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश राठोड, माजी मंत्री सतीश जारकीहोळी, माजी खासदार व्ही.एस. उग्रप्पा, विधान परिषद सदस्य भोजेगौडा, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता प्रभुलिंगा नावदगी आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Tags:

reservation-for-sc-st