आपले सरकार हे कन्नड भाषेवर अधिक भर देत असून राज्यात लवकरच कन्नड अनिवार्य करणारा कायदा लागू होणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज विधिमंडळ अधिवेशनात केली. यासंदर्भातील विधेयक चालू अधिवेशनात मांडले जाईल, तसेच राज्यातील जनतेला याबाबत कायदेशीर संरक्षणही मिळाले, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी आज केली.

विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचे सत्र संपताच जेडीएस आमदार डॉ. के अन्नदानी यांनी हिंदी भाषेविरोधात आवाज उठविला. केंद्र सरकार कन्नडवर अन्याय करत असल्याचे सांगत जेडीएस आमदारांनी कन्नड ध्वज दाखवत संताप व्यक्त केला. यावेळी जेडीएस आमदारांचा गोंधळ पाहून सभापती कागेरी यांनी अधिवेशन म्हणजे जत्रा आहे का? असा सवाल उपस्थित करत आपण अधिवेशनात बोलत आहोत, वेड्यांच्या इस्पितळात नाही! असे सुनावले. (फ्लो)

यावेळी माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी हस्तक्षेप करत हिंदी लादण्याच्या विषयावर लक्ष वेधले. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा आपला हेतू नसून भाषा लादण्यात येत असल्याविरोधात आपण आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात ५६ हुन अधिक भाषा असून अलीकडे एक राष्ट्र एक भाषा संदर्भात वातावरण निर्मिती करून हिंदी भाषा लादण्याचे धोरण राबविले जात आहे.  प्रत्येक राज्याचा तेथील भाषेशी स्वतःचा भावनिक संबंध असतो. भाषेचा गळा दाबला जाऊ नये. सभागृहामार्फत यासंदर्भात याचिका दाखल करण्याची आपण विनंती करत असल्याचे कुमारस्वामी म्हणाले. ()

केंद्र सरकार हिंदी दिनाच्या नावावर भाषा लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचा निषेध करत सभागृहाने कन्नड समर्थक ठराव मंजूर करण्याची मागणी जेडीएस आमदारांनी केली. यावेळी सरकारची भूमिका जाहीर करताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले की, आपले सरकार कन्नड भाषा, जमीन आणि पाण्याच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड नाही. कर्नाटकात कन्नड सार्वभौम असून कन्नडचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. कन्नडचे संरक्षण आणि विकास करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. राज्यात कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा लवकरच आणला जाणार असून यासंदर्भातील विधेयक चालू अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. (फ्लो)

कर्नाटकात कन्नड अनिवार्य करण्यासंदर्भातील मसुदा चालू अधिवेशनात सरकार आणणार आहे. कायदा मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली या कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ()

राज्यात कन्नड सक्तीच्या कायद्याची केलेली घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असून  याची अंमलबजावणी कशापद्धतीने केली जाते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.