अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना सरकारचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. मात्र सरकारकडून होत असलेल्या विलंबामुळे आणि तुटपुंज्या रकमेच्या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून आज बेळगावमध्ये यासंदर्भात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

राज्य रयत संघटना आणि राज्य ऊस उत्पादक संघाचे राज्याध्यक्ष कुरुबरु शांतकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारकडे योग्य नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना भीक नको तर नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा २६ सप्टेंबर रोजी बेंगळुरू विधानसौधवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात सातत्याने होत असलेल्या पावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे लाखो एकर क्षेत्रातील मका, चणे, सूर्यफूल यासह अनेक पिकांचे नुकसान झाले आहे. जिल्हा व तालुका प्रशासनाने तातडीने पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करावे, असे आवाहन आपण करत असून अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या गावांना योग्य भरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाची वसुली थांबवून कर्जनुतनीकरण करून देण्यात यावे, यासह २५ टक्के अतिरिक्त कर्ज देण्यात यावे, उसाच्या एफआरपी दराबाबत फेरविचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

ऊस उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खताच्या किमतीत वाढ झाली असून बियाणे तसेच ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीतदेखील वाढ झाली आहे. परंतु केंद्र सरकारने साखर उताऱ्यात १०.२५ टक्के वाढ केली असून हा ऊस उत्पादकांवरील अन्याय असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने साखर उताऱ्यात केलेली वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांचा विश्वासघात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. याशिवाय उत्तर प्रदेश सरकारच्या निकषानुसार किमान एफआरपी ३५०० रुपये देण्याची मागणीही केली.

यावेळी केंद्र सरकारने वीज कायद्यात सुधारणा करून खाजगीकरण करण्याचा घेतलेल्या निर्णय तसेच
मोफत वीज बंद करण्याचा प्रयत्न सुरु केला असून याला राज्यातील ३८ लाख कृषी पंपसेट शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना कृषी पंपसेटसाठी देण्यात येणारी मोफत वीज बंद करण्याच्या उद्देशाने वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२२ संसदेत मांडण्यात आले असून यापूर्वीच तामिळनाडूच्या राज्य सरकारांनी, तेलंगणा, आंध्र, पंजाब, केरळ बिहार या राज्यांनी आपला विरोध व्यक्त केला आहे. कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे यावेळी करण्यात आली.

या पत्रकार परिषदेला सुरेश पाटील, गुरुसिद्दप्पा कोटेगे, इराण्णा अरळीकट्टी, एस बी सिद्द्नाळ आदींसह इतर शेतकरी उपस्थित होते.