केंद्र सरकार शेतकरी धोरण राबवित असून केंद्र सार्कचे वीज खाजगीकरण विधेयक हे शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे आहे, असा आरोप कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हासिरुसेनेचे राज्याध्यक्ष एच आर बसवराजप्पा यांनी केलाय.

बेळगावमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्र सरकारच्या वीज खाजगीकरण विधेयकासंदर्भात त्यांनी संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक लागू करणार आहे. विजेच्या खाजगीकरणामुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होत असून यापूर्वी असलेळी गॅसवरील सबसिडी देखील बंद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणे आहे. आधीच राज्यात पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. एनडीआरएफच्या नॉर्म्सपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, एमएसपी कंकायद्यानुसार खरेदी केंद्र उघडण्यात यावीत, उसासाठी प्रतिटन ५००० रुपये दर देण्यात यावा, यासह अनेक मागण्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यावेळी आणखी एका शेतकरी नेत्याने प्रतिक्रिया देताना सांगितले, केंद्र सरकारने उसाची किंमत ठरविताना शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. वसुली दर कमी दाखवून उसाला दर कमी देण्यात आला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून सदर प्रकार सुरु असून केंद्र सरकार शेतकऱ्याच्या हितदृष्टीने कोणतेही निर्णय घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी कर्नाटक रयतसेना आणि हसिरुसेनेचे कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित होते .